सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तीच्या नेमणुकीसाठी असलेली न्यायाधीश मंडळाची (कॉलेजियम) पद्धत सहा महिन्यांनंतर पुनस्र्थापित झाल्यानंतर तिच्यासमोर उच्च न्यायालयांमधील चारशेहून अधिक रिक्त पदे भरणे आणि आठ राज्यांमध्ये पूर्णकालीन मुख्य न्यायाधीशांची नेमणूक करणे हे काम आहे. गेल्या १३ एप्रिल रोजी लागू झालेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग कायद्याने (एनजेएसी अ‍ॅक्ट) कॉलेजियम पद्धत उलथवून टाकण्यापूर्वी न्यायपालिकेने केलेल्या सुमारे १२० शिफारशींवर सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ चालत आलेल्या कॉलेजियम पद्धतीची जागा घेणारा एनजेएसी कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटनाबाह्य़ ठरवला होता. कॉलेजियम पद्धत कायम राहण्यास मदत करणाऱ्या या आदेशान्वये न्यायालयाने हा कायदा लागू करण्यासाठी केलेली ९९वी घटनादुरुस्तीदेखील घटनाबाह्य़ ठरवली होती. विधि मंत्रालयाने गोळा केलेल्या माहितीनुसार, १ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तीची ४०६ पदे रिक्त होती. २४ उच्च न्यायालयांमधील मंजूर पदांची संख्या १०१७ असताना ही न्यायालये सध्या ६११ न्यायाधीशांसह काम करत आहेत. मुंबई, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा, पंजाब व हरयाणा, कर्नाटक, पाटणा, राजस्थान, गुजरात व गुवाहाटी या उच्च न्यायालयांमध्ये प्रभारी मुख्य न्यायाधीश असल्याचेही यात म्हटले आहे.
