उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नेमणूक करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने पुन्हा एकदा शिफारस केली आहे. यापूर्वी न्यायवृंदाने जोसेफ यांच्या नावाची केलेली शिफारस केंद्र सरकारने फेटाळली होती. न्या. जोसेफ याना बढती देऊन त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नेमणूक करण्याची शिफारस न्यायवृंदांने (सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच वरिष्ठ न्यायमूर्तीचे मंडळ) एप्रिलमध्ये केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ती शिफारस नाकारली होती. न्यायवृंदाच्या ११ मे रोजी झालेल्या बैठकीत तात्त्विकदृष्टय़ा न्या. जोसेफ यांच्या नावाची पुन्हा शिफारस करण्याचे ठरले होते. पण न्यायवृंदाने १६ मे रोजीच्या बैठकीत त्यावर अधिक व्यापक सहमतीची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा न्यायवृंदाने न्या. जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. न्यायवृंदामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ आणि ए. के. सिक्री यांचा समावेश आहे. न्यायवृंदांने एका नावाची दुसऱ्यांदा केलेली शिफारस सरकार टाळू शकत नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात संसदेने मंजूर केलेल्या ३१ पैकी केवळ २४ न्यायमूर्ती आहेत. शिवाय या वर्षांत चार न्यायमूर्ती निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्तीच्या नेमणुकीस प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
