राज्य सरकारने केलेल्या आरोपांमुळे व्यथितगुजरातचे लोकायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेले न्या. आर.ए.मेहता यांनी हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. मेहता यांच्या नेमणुकीला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विरोध केला होता, मेहता यांनी आज हे पद स्वीकारण्यास नकार देताना मोदी सरकारवर आगपाखड केली आहे. मोदी सरकारने या नियुक्तीला केलेल्या विरोधामुळे भ्रष्टाचारा विरोधात देखरेख करणाऱ्या लोकायुक्त पदाचीच अवहेलना झाली आहे असे मेहता म्हणाले. राज्यपालांनी न्या. मेहता यांची लोकायुक्त पदावर नियुक्ती केली असताना मोदी सरकारने मात्र त्यांच्यावर पक्षपाती असल्याचा आरोप केला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असलेल्या मेहता यांनी राज्यपाल कमला बेनीवाल यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मोदी सरकारने नियुक्तीला विरोध करताना आपण पक्षपाती व सरकारविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जर सरकारलाच आपल्यासारखा लोकायुक्त नको असेल तर त्याला आवश्यक असलेला पाठिंबा सरकारकडून कसा मिळणार हा प्रश्न आहे. या नेमणुकीचे आता काही औचित्य राहिले नाही त्यामुळे आपण हे पद स्वीकारण्यास राजी होऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्यपालांना आपण लोकायुक्त पद स्वीकारण्यास दिलेली संमती माघारी घेत आहोत.आपण गुजरात लोकायुक्त नेमणुकीस दिलेली संमती अतिशय विनम्रपणे मागे घेत आहोत तसेच आपण हे पद स्वीकारू शकत नाही, आपली ही विनंती मान्य करून आपल्याला मुक्त करावे असे मेहता यांनी सात पानी पत्रात म्हटले आहे. राज्य सरकारला डावलून राज्यपाल बेनीवाल यांनी मेहता यांची २५ ऑगस्ट २०११ रोजी गुजरातच्या लोकायुक्तपदी नेमणूक केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांची नियुक्ती धुडकावून लावली व हा वाद न्यायालयात नेला. सर्वोच्च न्यायालयात अखेपर्यंत मोदी सरकारने मेहता यांच्या नेमणुकीस विरोध केला.मेहता यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने पक्षपाती व सरकारविरोधी ठरवले त्यामुळे आपण दुखावलो गेलो आहोत. गुजरात सरकारच्या तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या तरी त्यांनी या नेमणुकीबाबत राजपत्रातून अधिसूचना जारी करण्यास अनिच्छा दर्शवली, हे आश्चर्यकारक आहे पण अनपेक्षित नाही.
