29 September 2020

News Flash

न्यायमूर्ती मुरलीधर बदलीबाबत दक्षता आवश्यक होती!

माजी सरन्यायाधीश बाळकृष्णन यांची स्पष्टोक्ती

(संग्रहित छायाचित्र)

देशात अस्थिरतेचे वातावरण असताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांच्या बदलीचा आदेश मध्यरात्री काढताना केंद्र सरकारने दक्षता घ्यायला हवी होती, कारण लोक वेगळा अर्थ लावत असतात, अशी स्पष्टोक्ती माजी सरन्यायाधीश के. जी. बाळकृष्णन यांनी शनिवारी केली.

न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची बदली पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी दिल्ली दंगल प्रकरणात भाजपच्या तीन नेत्यांवर प्रक्षोभक वक्तव्ये केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश पोलिसांना दिला होता. त्यानंतर मध्यरात्री त्यांची बदली करण्यात आली. केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाने २६ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या बदलीचा आदेश जारी केला. न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी भाजपच्या तीन नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात दिल्ली पोलीस अपयशी ठरल्याबाबत संताप व्यक्त केला होता. त्यांच्या बदलीची शिफारस न्यायवृंदाने सरकारला खूप आधीच केली होती आणि मुरलीधर यांनीही बदलीला मान्यता दिली होती. त्यामुळे यात कुठलाही गैरहेतू नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

माजी सरन्यायाधीश बाळकृष्णन म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने मुरलीधर यांच्या बदलीची शिफारस आधीच केली होती, पण मुरलीधर यांनी तीन भाजप नेत्यांवर प्रक्षोभक भाषणांबाबत गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश दिला त्याच दिवशी त्यांची मध्यरात्री बदली करण्यात आली हा निव्वळ योगायोग होता.’’ न्यायवृंदाने त्यांच्या बदलीची शिफारस केव्हा केली, याची आपल्याला माहिती नाही. त्यांच्या बदलीचा आणि त्यांनी दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी दिलेल्या आदेशाचा काहीही संबंध नाही. पण देशात अतिशय अस्थिरता असताना सरकारने त्यांच्या बदलीचा आदेश काढताना थोडीशी काळजी घ्यायला हवी होती. कारण लोक याचे वेगळे अर्थ लावत असतात, असे मत माजी सरन्यायाधीश बाळकृष्णन यांनी व्यक्त केले.

दिल्ली हिंसाचाराचे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल रजेवर असल्याने तिसरे वरिष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून मुरलीधर यांच्याकडे आले होते. शिवाय न्यायमूर्ती मुरलीधर यांना लगेचच पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात दुसऱ्या दिवशी हजर होण्यास सांगण्यात आले नसावे. बदलीनंतर रुजू होण्यास सात दिवसांचा किमान कालावधी दिला जातो.

‘दी कॅम्पेन फॉर ज्युडीशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉम्र्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या बदलीच्या निर्णयावर टीका केली असून प्रामाणिक आणि न्यायनिष्ठुर अधिकाऱ्याला केलेली ही शिक्षा असल्याचे म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 1, 2020 1:03 am

Web Title: justice muralidhars vigilance was needed abn 97
Next Stories
1 अमेरिकेसह ५७ देशांत ‘करोना’चा प्रसार
2 सर्वाना न्याय देण्यास सरकारचे प्राधान्य- पंतप्रधान
3 मलेशियाच्या पंतप्रधानपदी मुहियिद्दीन यासीन
Just Now!
X