न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांनी देशाचे ४७वे सरन्यायाधीश म्हणून सकाळी साडेनऊ वाजता शपथ घेतली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद त्यांना पदाची शपथ दिली. बोबडे यांच्या रुपाने मराठी माणूस देशातील न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्चपदी विराजमान झाला आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांची कारकीर्द १७ महिन्यांची असेल आणि ते सरन्यायाधीश पदावरून २३ एप्रिल २०२१ या दिवशी निवृत्त होतील. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई रविवारी सेवानिवृत्त झाले. सरन्यायाधीशपदी त्यांची निवड सेवाज्येष्ठतेनुसार झाली आहे. दरम्यान, न्याय संस्थेतील सर्वोच्च पदावर विराजमान होणारे न्यायमूर्ती शरद बोबडे हे चौथे महाराष्ट्रीयन व्यक्ती आहेत. त्यांच्यापूर्वी न्यायमूर्ती प्रल्हाद गजेंद्रगडकर, न्यायमूर्ती मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचुड यांनी सरन्यायाधीशपदी काम केलं आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन महत्त्वाच्या निकालामध्ये न्यायमूर्ती बोबडे यांचा सहभाग होता. अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला. या घटनापीठाचे न्यायमूर्ती बोबडे हे सदस्य होते. त्याचबरोबर आधार ओळखपत्र आणि गोपनियतेच्या अधिकारासंदर्भात न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने निकाल दिला. या खंडपीठात न्या. बोबडे यांचाही समावेश होता. न्यायमूर्ती बोबडे यांचा परिचय- न्या. बोबडे हे मूळचे नागपूरचे आहेत. त्यांचा जन्म २४ एप्रिल १९५६ रोजी झाला. बोबडे यांचे वडील अरविंद बोबडे हे सुद्धा ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. न्या. शरद बोबडे यांचे शालेय शिक्षण नागपुरामध्ये झाले. त्यानंतर त्यांनी १९७८ साली नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधि महाविद्यालयातून 'एल.एल.बी.'ची पदवी घेतली. त्यानंतर नागपूर खंडपीठात वकिलीला सुरूवात केली. १९९८ साली त्यांना वरिष्ठ अधिवक्तापद देण्यात आले. २००० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर २०१२ रोजी न्यायमूर्ती बोबडे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाले. १२ एप्रिल २०१३ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. २०१६ साली नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे (नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे) कुलपती म्हणून त्यांनी काम केलं.
