दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगाराची २० डिसेंबरला सुटका करण्याच्या निर्णयावर शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. अल्पवयीन गुन्हेगाराची सुटका होऊ नये म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याने अल्पवयीन गुन्हेगाराच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला. अल्पवयीन गुन्हेगारांसाठीच्या निर्धारित कायद्यानुसार गुन्हेगारने या प्रकरणी सर्वाधिक तीन वर्षांची शिक्षा भोगली आहे. त्यामुळे २० डिसेंबरनंतर त्याला सुधारगृहात ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अल्पवयीनांसाठीच्या न्याय मंडळाला गुन्हेगाराच्या पुनर्वसनासाठीची योजना आखावीच लागेल आणि त्याच्या सुधारणेवर लक्ष ठेवावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला केजरीवाल सरकारची आर्थिक मदत दरम्यान, अल्पवयीन गुन्हेगाराची सुटका झाल्यानंतर त्याचे पुनर्वसन व्हावे आणि त्याला उदरनिर्वाह करता यावा या हेतूने केजरीवाल सरकारने त्याला आर्थिक मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे.आरोपीची सुटका झाल्यानंतर त्याला टेलरिंगचे काम करून उदरनिर्वाह करता यावा यासाठी दिल्ली सरकार आरोपीला १० हजार रुपयांची मदत आणि शिलाई मशीन देणार असल्याचे दिल्ली सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शरम बलात्काऱ्यांना वाटावी; पीडितांना नव्हे! तीन वर्षांपूर्वी १६ डिसेंबरला निर्भयावर नृशंस बलात्कार झाला होता. त्यावेळी बलात्काऱ्यांनी तिच्यावर केलेल्या अनन्वित अत्याचारांमुळे १३ दिवसांनंतर तिचा मृत्यू झाला. त्यावेळी अवघ्या देशभरात या नराधमांविरोधात संतापाची लाट उसळली होती. तिने मृत्यूशी दिलेली चिवट झुंज अपयशी ठरल्यानंतर सगळ्या जगभर हळहळ व्यक्त झाली होती. पण, तिच्या धैर्यशीलतेमुळे अवघा देश तिला ‘निर्भया’ नावाने ओळखू लागला होता.
