कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी काँग्रेसने लिंगायत समाजाला धार्मिक अल्पसंख्यांक समाजाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण प्रत्यक्षात काँग्रेसला या राजकीय खेळीचा काहीही फायदा झाला नसल्याचे आजच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. कर्नाटकाच्या राजकारणात लिंगायत समाजाचे असलेले महत्व लक्षात घेऊन काँग्रेसने भाजपाला कोंडीत पकडण्यासाठी हा राजकीय चाल खेळली होती. या निर्णयाला भाजपाने सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. लिंगायत समाजासंदर्भात घेतलेल्या या निर्णयामुळे समाजात अधिक दुही निर्माण होईल तसेच सामाजिक-आर्थिक संतुलन बिघडू शकते असे भाजपाचे म्हणणे होते. कर्नाटकात लिंगायत समाजाची लोकसंख्या १७ टक्के आहे. २२४ सदस्यांच्या कर्नाटक विधानसभेत लिंगायत समाजाची १०० जागांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता आहे. त्यामुळेच काँग्रेसने लिंगायत मतदारांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला होता. मागच्या काहीवर्षात लिंगायत समाजाची मते मोठया प्रमाणात भाजपाकडे वळली असून त्यांना भाजपापासून तोडण्याची राजकीय चाल यामागे होती. भाजपाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार बी.एस.येडियुरप्पा लिंगायत समाजाचे नेते आहेत. या समाजाचे कर्नाटकाच्या राजकारणावरील वर्चस्व लक्षात घेऊनच भाजपाने येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रीपदाची उमेदवारी दिली होती. सध्याचे जे निकालाचे चित्र आहे त्यानुसार काँग्रेसची रणनिती साफ फसली भाजपा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. उत्तर कर्नाटकात लिंगायत मतदार मोठया प्रमाणावर असून मध्य कर्नाटकातही लिंगायत मतदार आहे. लिंगायत समाज हा भाजपाचा पारंपारिक मतदार आहे. २०१३ च्या निवडणुकीत येडियुरप्पांनी भाजपाची साथ सोडली होती. त्यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला होता. त्यावेळी लिंगायत प्रभाव असलेल्या मतदारसंघात काँग्रेसने ४७ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाला फक्त पाच जागांवर विजय मिळवता आला होता.
