बंडखोरांच्या गैरहजेरीने सत्ताधाऱ्यांना संख्याबळ सिद्ध करण्याचे आव्हान बंगळूरु : विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी कर्नाटकमधील काँग्रेस- धर्मनिरपेक्ष जनता दल आघाडी सरकारचे भवितव्य अधांतरी आहे. बंडखोर आमदारांना विश्वासदर्शक ठरावाला उपस्थित राहणे बंधनकारक करता येणार नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. त्यामुळे आज गुरुवारी होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी सत्तारूढ आघाडीपुढे पुरेसे संख्याबळ जमविणे आव्हानात्मक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे बंडखोर आमदार बी. सी. पाटील यांनी स्वागत केले आहे. आम्ही जो काही निर्णय घेतला आहे त्याबाबत आम्ही सर्व ठाम असून, आम्ही एकत्र आहोत असे पाटील यांनी चित्रफितीमधील संदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राजीनामे मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही तसेच विश्वासदर्शक ठरावाला जाण्याचा प्रश्न नाही असे त्यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पीठाने विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. याबाबत १५ बंडखोरांनी राजीनामा स्वीकारण्याबाबत अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत केली होती. कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. बंडखोरांच्या आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यामुळे मिळाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. घटनेनुसार जबाबदारीने आपले वर्तन असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र या आमदारांचे राजीनामे कधी स्वीकारणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. काँग्रेस पक्ष सर्वाना सदनात उपस्थित राहण्याबाबत पक्षादेश (व्हिप) जारी करणार आहे. जे उपस्थित राहणार नाहीत त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई होईल असा इशारा काँग्रेसचे नेते डी. शिवकुमार यांनी दिला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. एस. येडियुरप्पा यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. संख्याबळाची कसोटी.. : काँग्रेसच्या १३ तर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या तीन आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. तर दोन अपक्ष आमदारांनी सत्तारूढ आघाडीचा पाठिंबा मागे घेत भाजपला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीत अस्वस्थता आहे. २२५ सदस्य असलेल्या कर्नाटक विधानसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडे १०७ सदस्य आहेत. जर १६ आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले तर सत्तारूढ आघाडीचे बळ १०१ पर्यंत खाली येऊन कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात येईल.
