महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांकडून वरिष्ठांना माहिती निवडणूक काळात सर्वसामान्यपणे सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना प्रलोभने दाखवून, प्रत्यक्ष वस्तू, पैसे वाटून आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतात. कर्नाटक निवडणुकीतही बहुतांश प्रत्येक मतदारसंघामध्ये घडले. कुणी सोन्याच्या बांगडय़ा वाटल्या, कुणी साडय़ा, कुणी साखर तर कुणी पैसे. पैसे वाटण्याची नवी पद्धत महाराष्ट्रातून कर्नाटकात गेलेल्या आयपीएस, आयएएस अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनात आली. मतदारांना पैसे वाटण्यासाठी तिथल्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी ‘ई वॉलेट’, पेटीएम किंवा अन्य अ‍ॅपचा वापर मोठय़ा प्रमाणात केला. मात्र अशा प्रकारे पैसे वाटपाविरोधात तक्रार न आल्याने तपास किंवा मुळापर्यंत जाण्याची संधी या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध झाली नाही. निवडणूक निरीक्षक या जबाबदारीसाठी परराज्यांमधून सनदी अधिकाऱ्यांना पाचारण केले जाते. महाराष्ट्रातील आयपीएस, आयएएस अधिकारी कर्नाटकात महिनाभर होते. आदर्श आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी, मतदान, मतमोजणी प्रक्रियेत हे अधिकारी प्रत्यक्ष सहभागी होते. या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कर्नाटकातील शहरी भागांच्या तुलनेत निमशहरी किंवा खेडय़ांमध्ये मतदारांपर्यंत पैसे पोचते करण्यासाठी विविध अ‍ॅपचा वापर केला गेला. उमेदवाराने वाटपासाठी दिलेले पैसे त्याच्या विश्वासू हस्तकांनी मतदारांच्या खात्यांवर ई-वॉलेटच्या माध्यमातून परस्पर वळते केले. मात्र अखेपर्यंत अशा प्रकारे पैसेवाटपाची एकही तक्रार पुढे आली नाही. पुढल्या वर्षी लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. कर्नाटकात आलेला अनुभव या अधिकाऱ्यांनी आपल्या वरिष्ठांच्या कानी घातला असून आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर वरिष्ठ पातळीवर असे प्रकार प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहेत, ते घडल्यास रोखण्याची उपाययोजना काय याबाबत विचार प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंधक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार पूर्वी अशा अ‍ॅपद्वारे केलेले व्यवहारांच्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक नव्हते. मात्र, आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेनुसार प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवणे या अ‍ॅपना बंधनकारक आहे. त्यामुळे तक्रार प्राप्त झाल्यास कोणत्या खात्यावरून किती पैसे कोणत्या खात्यांमध्ये वितरीत केले याची माहिती उपलब्ध होऊ शकते. तसेच अशा अ‍ॅपमधून व्यवहारांसाठी मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांचे व्यवहार एकाचवेळी करणे अशक्य आहे. जर ई-वॉलेटच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात व्यवहार घडले तर तक्रारी पुढे येतील. तक्रार दाखल झाल्यास आदर्श आचारसंहिता भंग केल्याचा गुन्हा नोंदवून पोलीस तपास करू शकतील. मात्र यात उमेदवाराच्या सांगण्यावरून त्याच्या कार्यकर्त्यांनी हे व्यवहार केले म्हणजे मतदारांना पैसे वाटले हे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे ठरेल, अशी प्रतिक्रिया मुंबई पोलीस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
