कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचे सरकार एक आगळावेगळा निर्णय घेण्याच्या तयारीमध्ये आहे. नवीन नियर्णयानुसार राज्य सरकारच्या नोकरदारांना त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये दाखल करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यामुळे सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा तसेच पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधांचा दर्जा सुधारेल असे मत कर्नाटकचे प्राथमिक शिक्षण मंत्री एन्. महेश यांनी व्यक्त केले आहे. सराकारी शाळांमधील मुलांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि या शाळांची स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने आम्ही हे धोरण राबवण्याचा विचार करत असल्याचे महेश यांनी सांगितले. सरकार सध्या या धोरणाची कायदेशीर बाजू तपासून पाहत असून अनेक अहवालांवर आधारित कच्चे धोरण सरकारकडे तयार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये दाखल केल्यास या शाळांचा दर्जा सुधारेल असे सरकारचे मत आहे. मात्र सध्या अशाप्रकारचे धोरण कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आहे की नाही याबद्दलची स्पष्टता सरकारकडे नसल्याने त्यासंदर्भात अभ्यास सुरु आहे. सध्या आमच्या तज्ञांची टीम हे धोरण कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि सर्वोच्च न्यायलायाने या आधी दिलेल्या निर्णयांच्याविरोधात जाणारे नसेल ना यासंदर्भातील अहवाल तयार करत आहे. न्यायलयाने अनेकदा मुलांनी कोणत्या शाळेत पाठवण्यात यावे यावर सरकारचे बंधन नसावे अशाप्रकारचे निकाल दिले आहेत. हे निकाल कोणत्या परिस्थितीमध्ये दिले गेले आणि या निकालांचा अभ्यास करुन कायद्याच्या चौकटीत बसणारे धोरण अंमलात आणण्याचा आमचा विचार असल्याचे महेश म्हणाले. २०१७ साली सप्टेंबर महिन्यामध्ये कन्नडा डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटीने (केडीए) सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे हे धोरण राबवण्याचा कर्नाटक सरकारचा विचार आहे. या अहवालानुसार, जे कर्मचारी सरकारकडून पगार घेतात त्यांनी आपल्या मुलांना खाजगी शाळांऐवजी सरकारी शाळांमध्येच भरती करणे अनिवार्य करायला हवे. तसेच या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याविरोधात कारवाई करण्याचा सल्लाही या अहवालात सरकारला देण्यात आला होता. दिवसोंदिवस सरकारी शाळांचा घसरत जाणारा दर्जा आणि सुमार दर्जाच्या सुविधा सुधारण्याच्या उद्देशाने हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. या अहवालामध्ये एस.डी. सिद्धरमय्या यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने २५ सूचना सरकारला केल्या होत्या. त्यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची सुचनाही सरकारला करण्यात आली होती. मागील अनेक वर्षांपासून कर्नाटकमधील सरकारी शाळांचा दर्जा घसरत असल्याचे अनेक अहवालांमधून दिसून आले आहे. हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार राज्याच्या सार्वजनिक सूचना विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ५ हजार २२५ सरकारी शाळांनी त्यांच्या सध्याच्या इमारती पूर्णपणे मोडकळीस आल्याने त्या पाडून नव्याने शाळेची इमारत बांधून देण्याची मागणी केली होती.
