वाढता जनक्षोभ व विरोधकांच्या दडपणामुळे आयएएस अधिकारी डी. के. रवी यांच्या मृत्यूबाबत सीबीआय चौकशी करण्याची घोषणा कर्नाटकातील सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने केली आहे. हे प्रकरण दडपण्याचा किंवा कुणाला वाचवण्याचा आमचा प्रयत्न नव्हता असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.रवी यांचे आई-वडील व लोकांच्या भावनांचा आदर करून आपण सीबीआय चौकशीची घोषणा करीत आहोत, असे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले. डी. के. रवी यांच्या मृत्यूनंतर राज्यात निषेधाचे सूर उमटले होते व त्यांच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनीही मुख्यमंत्र्यांना सीबीआय चौकशीस राजी होण्यास फर्मावले होते.मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, या चौकशीतून खरे काय ते बाहेर येईल व जे दोषी ठरतील त्यांना शिक्षा केली जाईल. गेल्या सोमवारी रवी हे गळफास घेतलेल्या अवस्थेत सापडले होते. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आमचा लोकशक्तीवर विश्वास आहे, त्यामुळे त्यांच्या भावनांचा आदर करीत आहोत. आज आपण सीआयडी चौकशीचा अहवाल सादर करणार होतो, पण उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे तसे करता आले नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केलेल्या खास सुनावणीत रवी यांच्या अनैसर्गिक मृत्यूबाबतचा सीआयडी अहवाल जाहीर करण्यास मनाई केली होती.रवी हे धाडसी अधिकारी होते, त्यांनी वाळू व जमीन माफियांना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला होता तसेच करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवरही त्यांनी कारवाई केली होती. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूत काळेबेरे असून त्याबाबत सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. रवी यांच्या कुटुंबीयांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
