त्रिशंकू विधानसभा असलेल्या कर्नाटकचा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात निकाल दिला असून कोर्टात कोणी काय बाजू मांडली आणि काय घडले नेमके कोर्टात याचा घेतलेला हा आढावा.. > सुप्रीम कोर्टात सकाळी साडे दहा वाजता सुनावणीला सुरुवात > न्या. ए. के सिक्री, न्या. एस ए बोबडे आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी. > भाजपाच्या वतीने अॅड. मुकुल रोहतगी, काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी, जनता दल सेक्यूलरच्या वतीने कपिल सिब्बल तसेच राम जेठमलानी आणि कर्नाटक सरकारच्या बाजूने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी माजू मांडली. > सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठासमोर येडियुरप्पांच्या वतीने रोहतगी यांनी दोन पत्रे सादर केली. > रोहतगी म्हणाले, १५ मे रोजी कर्नाटकात निवडणूकपूर्व युती नव्हती. भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष ठरल्याने सत्तास्थापनेसाठी दावा केला. येडियुरप्पा यांच्याकडे बहुमत असल्याने त्यांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड करण्यात आली. येडियुरप्पा यांनी त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्व आमदारांची यादी राज्यपालांना सादर करणे बंधनकारक नव्हते. ते विधानभेत बहुमत सिद्ध करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस- जेडीएसची युती ही बेकायदा असल्याचे त्यांनी सांगितले. > रोहतगी यांच्या दाव्यावर न्या. सिक्री म्हणाले, एकीकडे काँग्रेस- जेडीएसने बहुमत असल्याचे पत्र दिले. दुसरीकडे भाजपाचे येडियुरप्पाही बहुमत असल्याचे पत्र देतात. मग राज्यपालांनी कोणत्या निकषाच्या आधारे युतीऐवजी येडियुरप्पांची निवड केली. > यावर रोहतगी म्हणाले, हा राज्यपालांचा निर्णय असून स्थिर सरकार देणाऱ्या पक्षाला त्यांनी सत्तास्थापनेसाठी पाचारण केले. काँग्रेस आणि जेडीएसमधील आमदारांचाही भाजपाला पाठिंबा असून याबाबत मी अधिक तपशील देणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. 'काँग्रेस व जेडीएसच्या पत्रात सर्व आमदारांची स्वाक्षरी नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. शेवटी विधानसभेतील बहुमत चाचणीत चित्र स्पष्ट होईल, असे त्यांनी सांगितले. > सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने यावर संमती दर्शवली. पण बहुमत सिद्ध करण्याची संधी पहिले कोणाला द्यायची, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. शेवटी हा आकड्यांचा खेळ आहे यात शंका नाही. निवडणुकोत्तर युतीत मतदारांना मतदानापूर्वी माहित नसते की दोन पक्ष एकत्र येतील. निवडणुकपूर्व युतीची बाब वेगळी असते, असे मत कोर्टाने मांडले. > सुप्रीम कोर्टातील खंडपीठ पुढे म्हणाले, येडियुरप्पा यांनी बहुमताचा दावा केला आहे. आता दोनच पर्याय आहेत. पहिला - राज्यपालाच्या निर्णयाची (भाजपाला पहिले संधी देण्याबाबचा निर्णय) वैधता तपासावी. दुसरा - शनिवारी विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्याचा. > सुप्रीम कोर्टाच्या या मतावर काँग्रेसची बाजू मांडणारे सिंघवी म्हणाले, पण बहुमत चाचणीत सर्वप्रथम संधी कोणाला मिळणार, काँग्रेस- जेडीएस युतीला की भाजपाला. > यावर न्या. बोबडे म्हणाले, ज्याला संधी मिळेल त्याने सर्वप्रथम बहुमत सिद्ध करावे. शेवटी बहुमत कोणाला मिळणार हे विधिमंडळच ठरवणार. > न्या. सिक्री म्हणाले, सर्वप्रथम आपण बहुमत चाचणी घ्यायला हवी आणि विधिमंडळालाच याबाबत ठरवू दिले पाहिजे हाच पर्याय योग्य आहे. > काँग्रेसची बाजू मांडणारे सिंघवी म्हणाले, बहुमत चाचणी अनिवार्य आहे. पण येडियुरप्पा यांनी निकाल येण्यापूर्वीच राज्यपालांकडे बहुमत असल्याचे पत्र दिले होते, याकडे त्यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. आम्ही उद्या बहुमत चाचणीसाठी तयार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. > सिंघवी बोलत असताना कपिल सिब्बलही बाजू मांडण्यासाठी उभे राहिले. > सिंघवी त्यांचा युक्तिवाद सुरुच ठेवतात. 'आकडेवारीनुसार काँग्रेस आणि जेडीएसकडे बहुमत असताना भाजपा बहुमत सिद्ध करु शकतो, असे राज्यपालांना कसे वाटू शकते, असा सवाल सिंघवी यांनी उपस्थित केला. येडियुरप्पांची बाजू मांडणारे रोहतगी म्हणतात की त्यांच्याकडे बहुमत आहे. पण त्यांच्याकडे आमदारांच्या पाठिंब्यांचे पत्र आहे का? की फक्त तोंडी आश्वासनांवर ते हा दावा करत आहेत, असे सिंघवींनी विचारले. > बहुमत चाचणीत आमदारांना कोणत्याही दबावाविना मतदान करता यावे, यासाठी चाचणी दरम्यान व्हिडिओग्राफी किंवा कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्ताची व्यवस्था करावी, अशी मागणी सिंघवींनी केली. > सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान राज्यपालांच्या निर्णयावर भाष्य केले. यावर सुप्रीम कोर्टाने त्यांना रोखले. जर बहुमत चाचणीबाबत सहमती असेल तर हा युक्तिवाद करुन काय उपयोग, असे खंडपीठाने सांगितले. > सरकारची बाजू मांडणारे तुषार मेहता म्हणाले, राज्यपालांना काँग्रेस- जनता दल सेक्यूलर युतीच्या आमदारांची स्वाक्षरी असलेले पत्र मिळालेले नाही. फक्त ७८ आमदारांची नावे असलेले पत्र मिळाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. > अखेरीस कपिल सिब्बल यांनी देखील शनिवारीच बहुमत चाचणी घेण्याबाबत सहमती दर्शवली. > मुकुल रोहतगी यांनी शनिवारी बहुमत चाचणी घेण्यास विरोध दर्शवला. विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष निवडायचे आहेत, अन्य गोष्टींसाठीही काही वेळ द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. > राम जेठमलांनी यांनी देखील राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. > सर्व बाजुंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर सुप्रीम कोर्टाने शनिवारीच बहुमत चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला. तोपर्यंत राज्यपालांनी अँग्लो इंडियन आमदाराची निवड करु नये, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. > येडियुरप्पा यांनी देखील महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. यानंतर सिक्री म्हणाले की, तसंही आता त्यांना धोरणात्मक निर्णयांसाठी वेळ नसेल. ते आता दुसऱ्या गोष्टींमध्ये व्यस्त असतील. > विधीमंडळातील सर्वात वरिष्ठ सदस्याची विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड करावी. तसेच पोलीस महासंचालकांनी या कालावधीत सर्व आमदारांच्या सुरक्षेवर भर द्यावा, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
