नवी दिल्ली : अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये घालण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत, संपूर्ण निर्बंध घालण्यात आले असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका चुकीच्या आणि असंबद्ध आहेत असे केंद्र सरकारच्या वतीने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर युक्तिवाद केला आणि काही र्निबधांचे समर्थन केले. जम्मू-काश्मीरमधील निर्बंध १३ ऑगस्टपासून उठविण्यात आले आहेत याचिकाकर्त्यांनी दावा केल्याप्रमाणे तेथे संपूर्ण निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत, काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह अनेकांनी या बाबत केलेल्या याचिका चुकीच्या आणि असंबद्ध आहेत, असे मेहता म्हणाले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारचे विविध कायदे लागू नव्हते त्याचप्रमाणे माहितीचा अधिकार कायदा आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदाही लागू नव्हता. निर्बंध जारी करताना आणि ते मागे घेताना अधिकाऱ्यांनी सारासार विचार केला आणि पोस्ट-पेड भ्रमणध्वनीसारख्या सेवा जम्मू-काश्मीरमध्ये १४ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा सुरू केल्या, असेही मेहता यांनी सांगितले. शाळा उघडण्यात आल्या आहेत, इतकेच नव्हे तर ९१७ शाळा कधीच बंद करण्यात आल्या नव्हत्या, असेही ते म्हणाले. काश्मीर निर्बंधांबाबत प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देणे बंधनकारक अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये घालण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देणे बंधनकारक असल्याचे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला सांगितले.न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, र्निबधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी त्याबाबत सविस्तर युक्तिवाद केला आहे त्यामुळे सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणे बंधनकारक आहे. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला तुम्हाला उत्तर द्यावे लागेल, असे पीठाने तुषार मेहता यांना सांगितले.
