जम्मू-काश्मीरच्या पाच जिल्ह्यातील प्रतिबंधात्मक आदेश मागे

दोडा, किश्तवारमध्ये संचारबंदी शिथिल

जम्मू-काश्मीरच्या पाच जिल्ह्यंत लागू केलेले प्रतिबंधात्मक आदेश शनिवारी मागे घेण्यात आले. त्याचबरोबर दोडा आणि किश्तवार जिल्ह्यतील संचारबंदीही शिथिल करण्यात आली. प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेतल्याने पाचही जिल्ह्यंतील दैनंदिन व्यवहार सुरळीत झाल्याची माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली. संविधानातील अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर म्हणजे ५ ऑगस्टपासून आजतागायत एकही अनुचित प्रकार घडला नाही, असा दावाही संबंधित अधिकाऱ्याने केला.

जम्मू, कथुआ, सांबा, उधमपूर आणि रियासी या जिल्ह्य़ांतील सर्वप्रकारचे प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेतले असून सर्व शैक्षणिक संस्था शनिवारी सुरू झाल्याचे आणि सरकारी कार्यालयांतील कर्मचारी उपस्थितीही वाढल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. सर्व बाजारपेठा आणि दुकाने उघडली आहेत. वाहतूकही सुरळीत आहे. शुक्रवारचा नमाजही शांततेत पार पडला, अशी माहितीही या अधिकाऱ्याने दिली.

पूँछ, राजौरी, रामबन जिल्ह्य़ातील प्रतिबंधात्मक आदेश मात्र कायम आहेत. या जिल्ह्यंतील परिस्थिती शुक्रवारच्या नमाजानंतर सामान्य होती, असेही सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले जम्मूच्या दहा जिल्ह्य़ांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले होते. किश्तवारचे विकास आयुक्त अंग्रेझ सिंह राणा यांनी सांगितले की, सोमवारपासून लागू असलेली संचारबंदी शनिवारी एक तास शिथील करण्यात आली. भदरवाह आणि दोडा जिल्ह्यतील संचारबंदी हळूहळू उठवण्यात येत आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्स सर्वोच्च न्यायालयात

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयाला माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य़ आणि बेकायदा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. पक्षाचे खासदार अकबर लोन आणि हसनन मसुदी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. संविधानाने जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना विशेष दर्जा बहाल केला होता, तो विधानसभेची मंजुरी न घेता राष्ट्रपतींच्या आदेशाने काढून घेण्याची कृती बेकायदा असल्याचे नॅशनल कॉन्फरन्सने म्हटले आहे.

First Published on August 11, 2019 1:49 am