अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करून तालिबान दहशतवादी कारवाया करण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच, काश्मीरसह जगाच्या कोणत्याही भागातील मुस्लिमांसाठी आवाज उठवण्याचा अधिकार असल्याचे तालिबानने शुक्रवारी म्हटले आहे. कोण्त्याही देशाविरोधात सशस्त्र कारवाईचे धोरण नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तालिबानचा प्रवक्ता सुहैल शाहीन याने दोहा येथे बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, की मुस्लीम हे आमचे लोक आहेत. ते आमचे नागरिक असून त्यांना तुमच्या कायद्यानुसार समान अधिकार मिळाले पाहिजेत. मुस्लीम म्हणून काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या हक्कासाठी आवाज उठवण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. दोहा येथे अमेरिकेशी झालेल्या कराराचा आधार घेत त्याने सांगितले, की कुठल्याही देशाविरोधात सशस्त्र मोहिमा राबवण्याचा आमचा विचार नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने असे म्हटले होते, की कतारमधील दूत दीपक मित्तल यांनी तालिबानच्या दोहा येथील राजकीय कार्यालयात तालिबानचा प्रमुख शेर महंमद अब्बास स्टॅनकझाई याची भेट घेतली होती. त्या वेळी मित्तल यांनी तालिबानी नेता स्टॅनकझाई याला सांगितले होते, की अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर दहशतवादी कारवाया व भारतविरोधी कारवायांसाठी करू नये. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सांगितले, की भारताचा भर अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर असून तेथील भूमीचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी केला जाऊ नये असेच आमचे मत आहे. तालिबानला मान्यता देताना विचार करण्यात येईल. मित्तल- स्टॅनकझाई चर्चेबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले, की आम्ही दहशतवादी कारवायांबाबतची चिंता तालिबानच्या कानावर घातली आहे.
