कठुआ बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलासा देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करावी, अशी आरोपींची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. विद्यमान तपास यंत्रणेच्या तपासात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने या घटनेचा तपास जम्मू- काश्मीर पोलिसांकडेच कायम ठेवला आहे. कठुआमध्ये जानेवारीत आठ वर्षांच्या मुलीची मंदिर परिसरात सामूहिक बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. अखेर या प्रकरणी आरोपींना अटक करण्यात आली होती. सांजीराम या निवृत्त महसूल अधिकाऱ्याने हा कट रचला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी ९ एप्रिल रोजी आरोपपत्र दाखल केले. मात्र आरोपपत्र दाखल करण्यास वकिलांनी विरोध केला होता. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी आरोपींनी व वकिलांच्या संघटनेने केली होती. सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात याचिकाही दाखल करण्यात आली. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर निर्णय दिला. सीबीआय चौकशीची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या जम्मू- काश्मीर पोलिसांच्या तपासात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. या प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्याची गरज नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान सांगितले की विद्यमान तपास यंत्रणेच्या तपासात त्रुटी आहेत. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, तपासात त्रुटी असतील तर प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचा फायदा घ्या. पण नव्याने तपास करण्याचे आदेश देता येणार नाही. असे कोर्टाने ठणकावून सांगितले.
