दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांना राज्य सरकारमधील नोकरशाहांची नेमणूक करण्याचे अधिकार देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय येत्या ५ ऑगस्टला सुनावणी करणार आहे. न्या. बदर दुरेझ अहमद व संजीव सचदेव यांनी हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवताना सांगितले, की तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने तोपर्यंत केंद्राच्या विनंतीवर निर्णय दिलेला असेल. दिल्ली सरकार व लोकहिताच्या याचिकेद्वारे सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर त्या वेळी एक न्यायाधीशही निकाल देऊ शकेल. उच्च न्यायालयाने सरकारची अधिसूचना संशयास्पद असून दिल्ली सरकारचे भ्रष्टाचारविरोधी पथक दिल्लीतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अटक करू शकतात असा निकाल दिला होता, त्यावर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दिल्ली सरकारने गृहमंत्रालयाच्या २१ मेच्या अधिसूचनेच्या वैधतेस उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आज दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कायद्याच्या विद्यार्थ्यांने दाखल केलेल्या लोकहिताच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले, की केंद्र सरकार व राज्य सरकार एकमेकांशी अटीतटीने लढत असताना या याचिकेने हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती.
