केरळ विधानसभेने गुरुवारी केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या भाजपा सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे राज्यात लागू न करण्यासंदर्भातील ठराव मंजूर केला. विशेष म्हणजे केरळच्या विधानसभेमध्ये या ठरावाला सर्वांनीच पाठींबा दिल्याने तो एकमताने संमत करण्यात आला. प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंटबरोबरच भाजपाच्या एकुलत्या एक सदस्यानेही या ठरावाला पाठिंबा दिल्याचे द हिंदूने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. केरळ विधानसभेमधील भाजपाचे एकमेव आमदार असणाऱ्या ओ राजगोपाल यांनी या ठरावाला चर्चेदरम्यान विरोध दर्शवला. मात्र मतदानाच्या वेळीस राजगोपाल यांनी विरोध केला आहे. राजगोपाल यांनी नंतर आपला सरकारच्या ठरावाला पाठिंबा असल्याने आपण मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहून विरोधात मत केलं नाही असं सांगितलं. नक्की पाहा >> मोदी सरकारच्या काळात अदानींच्या २१ कंपन्यांना मंजूरी; जाणून घ्या Adani Agri Logistics आहे तरी काय? केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी हा ठराव सभागृहामध्ये मांडला. यामध्ये त्यांनी या कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची गरज असल्याचे म्हटले. कॉर्पोरेट कंपन्यांशी व्यवहार करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांकडे असणारी अधिकार या कायद्यांमुळे कमी होतील, असं या ठरावामध्ये म्हटलं आहे. "या काद्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या सुरक्षेचा विचार करण्यात आलेल्या नाही. एखाद्या वेळी जेव्हा सरकार खरेदीपासून मागे हटते तेव्हा अन्नसुरक्षेला बाधा निर्माण होते आणि साठवणूक करणे तसेच काळाबाजार वाढतो," असंही या ठरावात नमूद केलं आहे. "संविधानातील सातव्या परिशिष्टाप्रमाणे शेती हा राज्य सरकारच्या अख्यत्यारित येणारा विषय आहे. या कायद्यांचा राज्यांवर परिणाम होणार असल्याने या कृषी विधेयकांसंदर्भात सर्व राज्यांच्या सदस्यांच्या बैठकीत चर्चा व्हायला हवी होती. ही विधेयके घाईत मंजूर करुन घेण्यात आली. संसदेच्या स्थायी समितीसमोरही ही विधेयके मांडण्यात आली नाही हे चिंताजनक आहे," असं या ठरावात म्हटलं आहे. नक्की वाचा >> अक्रोड-पिस्ते खाणारे, मशिनने मसाज करणारे आंदोलक यापूर्वी पाहिले नाहीत : प्रवीण दरेकर नक्की वाचा >> “जोपर्यंत मोदी पंतप्रधान आहेत तोपर्यंत कोणतीही कॉर्पोरेट कंपनी…”; शाह यांनी शेतकऱ्यांना दिला शब्द विशेष अधिवेशन २३ डिसेंबर रोजी भरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी मंत्रीमंडळाचा सल्ला नकारल्याने हे अधिवेशन भरवण्यात आलं नव्हतं. मात्र आता केरळ सरकारने थेटं केंद्राच्या कायद्यांविरोधात ठराव मंजूर करुन घेत कृषी कायदे केरळमध्ये लागू करायचे की नाही हे अधिवेशनातील चर्चेनंतरच ठरवणार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. नक्की वाचा >> वर्षभरासाठी प्रयोग म्हणून कृषी कायदे लागू करु द्या, शेतकऱ्यांचा फायदा झाला नाही तर… : राजनाथ सिंह
