थिरुवनंतपुरम : केरळ विधानसभेने वादग्रस्त सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील ठराव संमत केल्यानंतर मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी त्याबाबत ११ राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता टिकवण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह ११ जणांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेची मूल्ये जपण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व भारतीयांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) रद्द करावा, असा ठराव केरळ विधानसभेने मंगळवारी संमत केला. त्याला विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि यूडीएफ यांनी समर्थन दिले असून भाजपचे एकमेव आमदार ओ. राजगोपाल यांनी मात्र विरोध केला.
