केरळचे अर्थमंत्री के.एम. मणी यांच्याविरुद्ध ज्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, त्या गाजलेल्या बार भ्रष्टाचार घोटाळ्याच्या तपासाचा संपूर्ण रेकॉर्ड सादर करावा, असा आदेश एका दक्षता न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याला दिला आहे. मणी यांच्याविरुद्ध कुठलाही पुरावा नसल्यामुळे याप्रकरणी ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर करण्याची परवानगी मागणारा अहवाल दक्षता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने न्यायालयासमोर सादर केल्यानंतर चौकशी आयुक्त आणि विशेष न्यायाधीश जॉन इल्लीक्कदन यांनी हा आदेश दिला. तपास अधिकाऱ्याने तयार केलेल्या ‘क्विक व्हेरिफिकेशन’ अहवालासह सर्व संबंधित रेकॉर्ड, तसे याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचा दक्षता संचालकांचा आदेश पुढील सुनावणीच्या वेळी, ७ ऑगस्टला न्यायालयात सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व्ही.एस. अच्युतानंदन आणि केरळ बार हॉटेल मालक संघटनेचे कार्याध्यक्ष बिजू रमेश यांना नोटीस बजावण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. अर्थमंत्री मणी यांनी गेल्यावर्षी ४७० बारमालकांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आणि १ कोटी रुपये स्वीकारल्याचा आरोप बिजू रमेश यांनी केला होता. अच्युतानंद यांनी याप्रकरणी तक्रार केल्यानंतर दक्षता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने गेल्या डिसेंबरमध्ये मणी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान, राज्य विधानसभेत गुरुवारी या मुद्दय़ावर गोंधळ झाला. मणी यांना निर्दोष ठरवणारा दक्षता विभागाचा अहवाल हा ‘फार्स’ असल्याचे सांगून माकपच्या नेतृत्वाली विरोधी डाव्या लोकशाही आघाडीने या प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्याची मागणी केली. विरोधी सदस्यांनी सभागृहातच धरणे दिल्यामुळे कामकाज स्थगित करावे लागले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हा घोटाळा उघडकीला आल्यापासून विरोधकांनी मणी यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोरकसपणे रेटून धरली आहे. गेल्या १३ मार्चला मणी यांना अर्थसंकल्प सादर करण्यापासून रोखण्याचा एलडीएफ सदस्यांनी प्रयत्न केला असता विधानसभेत हिंसाचार झाला होता.
