केरळचे माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस (एम)चे नेते के.एम. मणी यांच्याविरुद्ध बार भ्रष्टाचार प्रकरणात तिरुवनंतपूरमच्या दक्षता न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याला स्थगिती देण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मणी यांना मोठा धक्का बसला आहे. मणी यांचा संबंध असलेल्या बार भ्रष्टाचार प्रकरणात खोटा तपास केल्याचा आरोप असलेल्या दक्षता पोलीस अधीक्षकाविरुद्ध राज्य पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने चौकशी अहवाल सादर करेपर्यंत आपल्याविरुद्ध सुरू असलेल्या न्यायालयीन कारवाईला स्थगिती द्यावी, ही ८२ वर्षांचे मणी यांनी केलेली विनंती न्या. पी.डी. राजन यांनी फेटाळून लावली. केरळमधील ४०० बार हॉटेल्स परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी मणी यांनी १ कोटी रुपये घेतले, या केरळ बार हॉटेल असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष बिजू रमेश यांनी केलेल्या आरोपाच्या आधारे दक्षता विभागाने गेल्या वर्षी मणी यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्यानंतर मणी यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. या बार भ्रष्टाचार प्रकरणात राज्याच्या चार मंत्र्यांवर आरोप करण्यासाठी रमेश यांना फूस लावल्याचा या प्रकरणाचे तपास अधिकारी पोलीस अधीक्षक आर. सुकेशन यांच्यावर आरोप आहे, असा मणी यांचा युक्तिवाद होता. बार भ्रष्टाचार घोटाळा आणि सुकेशन यांच्याविरुद्धचे कटाचे प्रकरण या दोन्हींचा पोलीस ज्या पद्धतीने तपास करत आहेत, त्यावर ताशेरे ओढून न्यायालयाने मणी यांच्याविरुद्धच्या कारवाईला स्थगितीस नकार दिला.
