केरळमधील सबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निकाल दिला. महिलांना मंदिरात प्रवेशबंदी करणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने सबरीमला मंदिरात महिलांनाही पूजा करण्याचा अधिकार दिला आहे. सबरीमला हे केरळमधील प्रसिद्ध मंदिर असून या मंदिरात १० ते ५० वर्षांच्या महिलांना प्रवेशबंदी होती. रजोनिवृत्ती झालेल्या महिलांना प्रवेश दिला जातो. याविरोधात इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनने महिलांच्या प्रवेशबंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात २००६ मध्ये याचिका दाखल केली होती. गेल्या १२ वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित होते. अखेर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने निर्णय दिला. घटनापीठात न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. चार विरुद्ध एक अशा फरकाने सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने सबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचे आदेश देत स्पष्ट केले की आता प्रत्येक वयोगटातील महिला मंदिरात प्रवेश करु शकते. भारतीय संस्कृतीत महिलांना आदराचे स्थान आहे. त्यांची मंदिरात देवी म्हणून पूजा केली जाते आणि याच महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखले जाते, असे नमूद करत मंदिरात महिलांना प्रवेशबंदी करणे घटनाबाह्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. धर्माच्या नावावर पुरुषी मानसिकतेने विचार करणे अयोग्य आहे. वयाच्या आधारे मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखणे हा धर्माचा भाग नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. अयप्पा देवाचे भक्त हिंदू आहेत, त्यामुळे नवीन धार्मिक संप्रदाय निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही. संविधानाच्या कलम २६ नुसार प्रवेशावर बंदी आणता येणार नाही. संविधानात पुजेत भेदभाव करता येणार नाही, असा उल्लेख असल्याचे कोर्टाने आदेशात नमूद केले.
