केरळचे अर्थमंत्री के. एम. मणी यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला बार भ्रष्टाचाराचा खटला बंद करावा, हा तपास यंत्रणेने सादर केलेला अंतिम अहवाल विशेष दक्षता न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. या भ्रष्टाचारप्रकरणी आणखी चौकशी करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिल्याने केरळमध्ये पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी सत्तारूढ यूडीएफला चांगलाच हादरा बसला आहे. दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोने सादर केलेला अंतिम अहवाल चौकशी आयुक्त आणि विशेष न्यायमूर्ती जॉन के. इलेकदन यांनी फेटाळला. मणी यांच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याचा अहवाल तपास यंत्रणेने सादर केला होता. सदर अहवाल स्वीकारार्ह नाही, त्यामुळे तपास अधिकाऱ्याने नव्याने चौकशी करावी, असा निवाडा न्यायमूर्तीनी दिला. मणी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून आपण कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, मणी यांनी पदाचा राजीनामा देण्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्री ओम्मन चंडी यांनी स्पष्ट केले आहे. ही नियमित कायदेशीर प्रक्रिया आहे, अंतिम निकाल नाही, असेही चंडी म्हणाले. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी मणी यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली आहे.
