21 November 2019

News Flash

Union Budget 2019 : महिला, गरिबांचे कढ; पण भांडवलदार-व्यापाऱ्यांना परतफेड!

अर्थसंकल्पात नवीन उपाय तर नाहीतच; पण ‘बेरोजगारी’ हा शब्दही सीतारामन यांनी टाळला आहे.

किरण मोघे (अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय सचिव )

किरण मोघे (अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय सचिव )

ग्रामीण भागात ‘स्त्रियांची सोनेरी कहाणी’ असे अर्थमंत्री म्हणाल्या; परंतु सरकारची सर्व आकडेवारी हे सिद्ध करते, की गेल्या काही वर्षांत एकूण बेरोजगारी वाढली आहेच; परंतु स्त्रियांमधील बेरोजगारीत अधिक भर पडली आहे. यावर अर्थसंकल्पात नवीन उपाय तर नाहीतच; पण ‘बेरोजगारी’ हा शब्दही सीतारामन यांनी टाळला आहे.

‘गाव, गरीब आणि शेतकरी’ आपल्या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी असल्याचा दावा करणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे भाषण ऐकताना मात्र ते पूर्णत: कॉर्पोरेट जगतावर लक्ष केंद्रित करणारे असल्याचे दिसून आले. इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल- स्किल- स्टार्टअप- स्टँड अप इंडिया, एफडीआय यावर भर देताना सामान्य कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, महिला, विभिन्निलगी, दलित, आदिवासी, भटके या घटकांसाठी या अर्थसंकल्पातून कोणत्या नवीन योजना आहेत किंवा काय तरतुदी केल्या आहेत, याचा साधा उल्लेख त्यांच्या भाषणात नव्हता. अर्थसंकल्पाच्या छापील कागदपत्रांमध्ये त्याचा तपशील उपलब्ध असला तरी, एकूण या भाजपप्रणीत सरकारने आपल्या सामान्य मतदारांना महत्त्व देण्याऐवजी आपल्याला निवडणूक निधी देणाऱ्या बडय़ा भांडवलदार-व्यापाऱ्यांची परतफेड करण्याचे ठरवले आहे, हे या अर्थसंकल्पावरून स्पष्ट होते. एकीकडे ९९ टक्के कंपन्यांना कॉर्पोरेट करात सूट देऊन, दुसरीकडे सर्वसामान्य लोकांच्या खिशात हात घालून पेट्रोल-डिझेलवरचा सेस वाढवून आपली तूट भरून काढण्याचा प्रकार, हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

ग्रामीण भागातले आर्थिक अरिष्ट आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय अद्याप संपलेला नाही; परंतु शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेल्या मालासाठी रास्त भाव देण्याचा विषय आता सरकारच्या अजेंडय़ावरून बाजूला झालेला दिसतोय. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा फटका त्यांनाही बसणार आहे. शाश्वत शेती विकसित करून शेतकरी वर्गाला कसे तगवायचे, हा खरा प्रश्न आहे; परंतु या अर्थसंकल्पात त्याची कोणत्याच प्रकारे चर्चा केलेली नाही.

महिलांबद्दल बोलत असताना ‘नारी ते नारायणी’ असा उल्लेख केल्यानंतर अर्थमंत्र्यांना टाळ्या नेमक्या कशाबद्दल मिळाल्या? कारण नारायणी म्हणजे सतीचे दुसरे रूप. आधुनिक भारतातल्या महिलांना सती जाण्यापेक्षा रोजीरोटी कमावून सन्मानाने जगण्यामध्ये अधिक रस आहे. ग्रामीण भागात ‘स्त्रियांची सोनेरी कहाणी’ असे अर्थमंत्री म्हणाल्या; परंतु सरकारची सर्व आकडेवारी हेच सिद्ध करते, की गेल्या काही वर्षांत एकूण बेरोजगारी वाढली आहेच; परंतु स्त्रियांमधील बेरोजगारीत अधिक भर पडली आहे. यावर अर्थसंकल्पात नवीन उपाय नाहीतच; पण ‘बेरोजगारी’ हा शब्दच त्यांनी टाळला. महिला बचत गटांसाठी स्वस्त व्याज दराने कर्ज देणारी योजना सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये त्यांनी विस्तारित केल्याची स्वागतार्ह घोषणा त्यांनी केली; पण ही योजना केवळ दलित-आदिवासी समाजातील महिला बचत गटांसाठी आहे, सर्वच गटांसाठी ती लागू केल्यास त्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होईल. गटातील एकाच सदस्य महिलेला मुद्रा कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी काय निकष वापरणार? आणि त्यामुळे गटात फूट नाही का पडणार? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकीकडे महिला सक्षमीकरणाचे साधन म्हणून बचत गटांचा उद्धार करायचा आणि प्रत्यक्षात त्या करीत असलेले पोषण आहार शिजवण्याचे काम कॉर्पोरेटधार्जण्यिा स्वयंसेवी संस्था किंवा मोठय़ा कंत्राटदारांना द्यायचे, असे दुटप्पी धोरण आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

सामाजिक खर्चात भर टाकणाऱ्या सामाजिक किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाचे वित्तीयकरण करणारा ‘सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज’ही प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर, कचरावेचक, शेतमजूर, ऊसतोडणी कामगार इत्यादी असंघटित क्षेत्रांतल्या कामगारांसाठी २००८ च्या असंघटित कामगार कल्याणकारी कायद्याखाली ठोस योजना व आर्थिक तरतूद जाहीर करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे सलग सहाव्या वर्षी मोदी सरकारने टाळले आहे आणि या विभागांचा घोर अपेक्षाभंग केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचे मोठय़ा प्रमाणात खासगीकरण, विमा आणि प्रसारमाध्यम क्षेत्रांत १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक, त्यामुळे असलेल्या कायमस्वरूपी नोकऱ्यादेखील धोक्यात येणार हे स्पष्ट दिसते.

महिलांसाठी फक्त ५ टक्के

सरकारच्या खर्चाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर असे दिसते की, दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांवर- उदा. सामाजिक साहाय्य योजना (प्रामुख्याने पेन्शन इत्यादी), महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, दलित-आदिवासी विकास योजना, यांच्यावरचा खर्च २०१८-१९ च्या तुलनेने तितकाच राहिला आहे किंवा त्यात अगदी किरकोळ वाढ झाली आहे. उलट, अल्पसंख्याक समाजावरचा खर्च २०१७-१८ च्या तुलनेने निम्म्यापेक्षा कमी केलेला दिसतो. ‘जेंडर बजेट’ (स्त्रियांसाठी तरतूद) एकूण अर्थसंकल्पाच्या जेमतेम पाच टक्के आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) चार टक्के आरोग्यावर आणि सहा टक्के शिक्षणावर खर्च करण्याचे उद्दिष्ट असताना, प्रत्यक्ष तरतुदी त्याच्या निम्म्यादेखील नाहीत.

First Published on July 6, 2019 1:44 am

Web Title: kiran moghe reaction on union budget 2019 zws 70
टॅग Union Budget 2019
Just Now!
X