ईशान्य विकास व कामकाज मंत्री किरने रिजीजू यांना नागालँड हा अशांत प्रदेश घोषित करताना गृहमंत्रालयाने अंधारात ठेवल्याची बाब सामोरी आली आहे, त्यामुळे रिजीजू नाराज असल्याचे समजते. लष्करी दले विशेष संरक्षण कायदा नागालँडमध्ये लागू करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागालँडला आणखी एक वर्षांसाठी अशांत प्रदेश म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव रिजीजू यांच्या अभिप्रायार्थ पाठवण्यात आला नसून, ईशान्य भागाचे रिजीजू हे प्रमुख मंत्री असतानाही त्यांना विचारात घेण्यात आले नाही. ईशान्य कामकाज मंत्री म्हणून रिजीजू हे काम करीत असताना त्यांच्यासमोर या निर्णयाची फाईल आलीच नाही. रिजीजू यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या निर्णयाची कल्पना आपल्याला देण्यात आली नसल्याचे सांगितले. त्यांच्या वक्तव्यावरून नाराजी स्पष्ट दिसून आली. या निर्णयावर नागालँडमध्येही नागरी समुदाय गटांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ३० जूनला सरकारने नागालँडला अशांत क्षेत्र घोषित केले असून तेथे परिस्थिती धोकादायक असून नागरी प्रशासनाला कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात लष्कराच्या मदतीची गरज असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे लष्करी दले विशेषाधिकार कायदा १९५८ तेथे लागू झाला आहे. ३० जून २०१५ नंतर त्याची मुदत वर्षभराने वाढवण्यात आली आहे.
