भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांचा कार्यकाळ सोमवारी संपुष्टात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी आता या पदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. भारताचे ४५ वे सरन्यायाधीश असणारे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांना साहित्य आणि अध्यात्माची विशेष जाण आहे. अनेक खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान त्यांच्या या साहित्यविषयक सखोल अभ्यासाचा प्रत्यय आला आहे. आजवरच्या कारकीर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांचे निकाल दिले आहेत. दीपक मिश्रा यांनी काही वेळापूर्वीच सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेची मालकी, कावेरी जलविवाद, सहारा समूह व सेबी यांच्यातील वाद, बीसीसीआयमधील सुधारणा, पनामा पेपर्स अशी अनेक संवेदनशील प्रकरणे त्यांना सरन्यायाधीश म्हणून आता हाताळावी लागतील. हा कार्यकाळ त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक राहणार आहे. यानिमित्ताने त्यांच्या कारकीर्दीचा घेतलेला हा आढावा.

सरन्यायाधीशपदाची संधी तीन मराठी विधीज्ञांना

Chunky Panday on daughter Ananya Panday relationship with Aditya Roy Kapur
“ती माझ्यापेक्षा जास्त पैसे कमावते, त्यामुळे…”, चंकी पांडेचं अनन्या पांडे-आदित्य रॉय कपूरच्या नात्याबद्दल विधान
केजरीवाल तुरुंगात काय खातात? ईडीच्या आरोपानंतर वकिलांनी न्यायालयात दिला ४८ जेवणांचा तपशील; इन्सुलिनबाबत न्यायमूर्ती म्हणाले…
wardha lok sabha seat, MP ramdas tadas , MP ramdas tadas s Son Pankaj Tadas, Pankaj Tadas defend his side, over Estranged Wife Pooja s Dispute, sushma andhare, pooja tadas, bjp, maha vikas aghadi, wardh politics, politics news
“सुषमा अंधारे यांनी माझी बाजू ऐकली असती तर विरोधात बोलल्या नसत्या,” पंकज तडस यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले…
Narayan Rane case, Vinayak Raut, Parab,
२००५ नारायण राणेंच्या सभेतील गोंधळाचे प्रकरण : विनायक राऊत, परब, सावंत, देसाई, रवींद्र वायकर यांची निर्दोष सुटका

१. अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे आणि तेवढेच प्रभावी वक्तृत्व असलेले न्या. मिश्रा हे मूळचे ओदिशाचे. ३ ऑक्टोबर १९५३ ही त्यांची जन्मतारीख. कायद्याची पदवी मिळवल्यानंतर १९७७ मध्ये ओदिशा उच्च न्यायालयात त्यांनी आपल्या वकिली व्यवसायास प्रारंभ केला. काही वर्षांतच दिवाणी, फौजदारी, विक्रीकर विषयक तसेच घटनात्मक मुद्दे असलेल्या क्षेत्रातील नामवंत विधिज्ञ म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. विविध कायद्यांबरोबरच इंग्रजी साहित्याचाही त्यांचा व्यासंग अफाट आहे. कायद्यातील गुंतागुंतीच्या व किचकट मुद्दय़ांचा अक्षरश: कीस पाडणारे त्यांचे युक्तिवाद वकिलांबरोबरच न्यायाधीशांनाही प्रभावित करीत. असा निष्णात वकील न्यायदानक्षेत्रात आला पाहिजे म्हणून १९९६ मध्ये त्यांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद स्वीकारण्याची विनंती करण्यात आली. आपले काका न्या. रंगनाथ मिश्रा यांचा सल्ला त्यांनी घेतला व आपला होकार कळवला. ओदिशा उच्च न्यायालयात न्य़ायाधीशपद स्वीकारल्यानंतर काही महिन्यांतच त्यांची बदली मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात झाली. त्यानंतर बरीच वर्षे ते पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. २००९ मध्ये याच उच्च न्यायालयाचे ते मुख्य न्यायाधीश बनले. नंतर काही काळ दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांनी न्यायदान केले. २०११ मध्ये पदोन्नती मिळून ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले.

२. दीपक मिश्रा यांच्या सरन्यायाधीशपदी झालेल्या नियुक्तीने काकापुतण्या या पदावर नियुक्त झाल्याचा योग जुळून आला आहे. १९९० ते ९१ या काळात सरन्यायाधीश राहिलेले रंगनाथ मिश्रा हे नव्या सरन्यायाधीशांचे काका होते. अर्थात न्या. दीपक मिश्रा यांची नेमणूक सेवाज्येष्ठता आणि गुणवत्ता या निकषांवरच झाली आहे.

३. अनेक महत्त्वाचे निवाडे न्या. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले. मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी याकूब मेमन याच्या फाशीचा दिवस मुक्रर झाला असतानाही त्याच्या तातडीच्या अर्जावर सुनावणीसाठी आदल्या दिवशी मध्यरात्री सर्वोच्च नायालयाचे दरवाजे उघडले ते न्या. मिश्रा यांच्यामुळेच. देशाच्या न्यायप्रकियेतील ही घटनाच अभूतपूर्व होती. समाजात यावर दोन्ही बाजूंनी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पहाटे दीड वाजता याकूबचा अर्ज फेटाळला व दुसऱ्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे त्याला फासावर चढवण्यात आले. या निकालानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी त्यांना जिवे मारण्याची धमकी देणारे पत्रही आले होते. तेव्हापासून त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.

४. निर्भया प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या खंडपीठातही त्यांचा समावेश होता. हा निकाल सुनावताना त्यांनी काढलेले उद्गार सगळ्यांच्याच लक्षात राहिले. ही घटना या जगातील वाटत नाही. जेथील माणुसकी मेली असेल तिथे ही घटना घडली असेल. या घटनेतील दोषींनी ती मुलगी मनोरंजनाचे साधन वाटत होती, ही कल्पनाच सहन करवत नाही, असे सांगत त्यांनी निर्भया प्रकरणातील दोषींनी फाशीची शिक्षा सुनावली.

५. चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवले पाहिजे आणि त्या वेळी राष्ट्रगीताचा सन्मान म्हणून प्रेक्षकांनी उभे राहिलेच पाहिजे, असा निकाल देणारेही न्या. मिश्रा हेच होते.

६. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांना साहित्य आणि अध्यात्माची विशेष जाण आहे. अनेक खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान ते साहित्य किंवा अध्यात्मातील एखादा संदर्भ सादर करून संबंधित वकिलांना तुम्हाला याबद्दल माहिती आहे का, असे विचारतात. ती गोष्ट वकिलांना माहिती नसेल तर न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा त्याबद्दल सविस्तर विवेचन करतात आणि त्या संदर्भाचा खटल्याशी कशाप्रकारे संबंध आहे, हेदेखील समजावून सांगतात. केरळच्या शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यानही असाच एक किस्सा घडला. यावेळी त्यांनी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांना “यतो धर्मस्ततो जय:” या संस्कृत वाक्याचा अर्थ विचारला. त्यावेळी न्यायालयात अनेक ज्येष्ठ वकील आणि धर्मपंडितही उपस्थित होते. मात्र, कोणालाही या संस्कृत वाक्याचा अर्थ सांगता आला नाही. तेव्हा न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनीच त्याचा अर्थ सांगितला. युद्धासाठी कुरूक्षेत्रात जाण्यापूर्वी दुर्योधन आपली आई गांधारी हिच्याकडे आशीवार्द मागण्यासाठी आला होता. तेव्हा गांधारीने दुर्योधनाला, जिथे धर्म असेल तिथेच विजय होईल, अशा आशीर्वाद दिल्याचे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी सांगितले.

७. मार्च २०१६ मध्ये त्यांनी केंद्र सरकारची विनंती धुडकावत उत्तराखंड विधानसभेत हरिश रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली. त्यामुळेच काँग्रेसला उत्तराखंडमध्ये भाजपच्या नाकावर टिच्चून पुन्हा सत्ता प्रस्थापित करता आली.

८. पोलीस ठाण्यांमध्ये एखाद्या गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर २४ तासांच्या आतमध्ये FIR ची प्रत स्कॅनिंग करून संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनीच दिला.

९. मुंबईतील डान्स बारवर घालण्यात आलेल्या बंदीसंदर्भात ही त्यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या बारमध्ये काम करणाऱ्या महिलांविषयी सहानुभूती दाखवत त्यांनी डान्स बार सुरू करण्याला परवानगी दिली. यावेळी त्यांनी नृत्य हा संस्कृतीचा भाग असल्याचे महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. तसेच अपराध रोखणे, हे सरकारचे काम आहे. केवळ अपराध होईल या शक्यतेमुळे एखाद्या गोष्टीवर बंदी आणता येणार नाही. डान्स बारमध्ये नाचणाऱ्या या महिलांना सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे, असे न्या. दीपक मिश्रा यांनी म्हटले होते.

१०. काही दिवसांपूर्वी अयोध्येतील राम मंदिर खटल्याची सुनावणीही न्या. मिश्रा यांच्याच देखरेखीखाली झाली होती. त्यावेळी त्यांनी या प्रकरणात आणखी चालढकल करता येणार नाही, असे म्हटले होते. त्यानुसार ५ डिसेंबरपासून या खटल्याची नियमित सुनावणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. पुढच्यावर्षी २ ऑक्टोबरला आपला कार्यकाळ संपण्यापूर्वी न्या. दीपक मिश्रा हे प्रकरण निकालात काढतील, अशी अटकळ बांधली जात आहे.