कुवेतमधील संसदेत परदेशी कामगारांशी संबंधित अप्रवासी कोटा विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. जर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं तर या विधेयकामुळे सात ते आठ लाख भारतीयांना देश सोडावा लागू शकतो. कुवेतमध्ये मोठ्या प्रमाणात परदेशी कामगार वास्तव्यास आहेत. कुवेतची लोकसंख्या ४३ लाख असून यापैकी परदेशी कामगारांची संख्या जास्त आहे. कुवेतमध्ये आपलेच नागरिक अल्पसंख्याक होत असून परदेशी कामगारांवर अवलंबून राहण्याची सवय कमी करण्यासाठी आता प्रयत्न सुरु आहेत. गल्फ न्यूजने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे. हे विधेयक घटनेला धरुन असल्याचं कायदेशीर आणि विधान समितीने संसदेत सांगितलं आहे. या विधेयकानुसार, भारतीयांची लोकसंख्या १५ टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये. विधेयक संबंधित समितीकडे वर्ग करण्यात यावे, जेणेकरुन सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे. या विधेयकामुळे जवळपास आठ लाख भारतीयांना कुवेत देश सोडावा लागू शकतो. कुवेतमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय वास्तव्यास आहेत. कुवेतमधील भारतीयांची संख्या जवळपास १५ लाख आहे. कुवेतमध्ये भारतीयांनंतर इजिप्तच्या नागरिकांची संख्या सर्वात जास्त आहे. करोनाचा प्रभाव वाढत असल्याने कुवेतमध्ये परदेशी प्रवाशांविरोधात आवाज उठू लागला आहे. यानंतर तेथील स्थानिक प्रशासन आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी कुवेतमधून परदेशी नागरिकांची संख्या कमी करण्यासंबंधी परराष्ट्र मंत्रालयासोबत चर्चा केली. गेल्या महिन्यात कुवेतचे पंतप्रधान शेख सबा अल खालिद अल सबाह यांनी स्थलांतरितांची लोकसंख्या ७० वरुन ३० टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या आकडेवारीनुसार, कुवेतमध्ये ४९ हजाराहून अधिक करोनाचे रुग्ण सापडले आहेत. भारतीय दुतावासाकडून या सर्व घडामोडींवर नजर ठेवली जात आहे. मात्र अद्याप भारताने यावर कोणतंही अधिकृत भाष्य केलेलं नाही.
