कोची/ नवी दिल्ली : काही नव्या धोरणांमुळे टीकेचा धनी ठरलेल्या लक्षद्वीप प्रशासनाने आपले कायदेविषयक कार्यक्षेत्र केरळ उच्च न्यायालयाऐवजी कर्नाटक उच्च न्यायालय करण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. तथापि, असा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे लक्षद्वीपचे जिल्हाधिकारी एस. आसकर अली यांनी सांगितले. लक्षद्वीपचे नवे प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांनी घेतलेल्या निर्णयांविरुद्ध केरळ उच्च न्यायालयात अनेक याचिका केल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने वरील प्रस्तावाबाबत विचार सुरू केला होता. कोविडविषयक आदर्श कार्यप्रणालीत सुधारणा, ‘गुंडा कायदा’ लागू कणे आणि रस्ते रुंदीकरणासाठी मच्छीमारांच्या झोपडय़ा पाडणे या निर्णयांचा त्यात समावेश होता. या वर्षी लक्षद्वीप प्रशासकांविरुद्ध, तसेच पोलीस किंवा या बेटाच्या स्थानक सरकारच्या मनमानीविरुद्ध ११ रिट याचिकांसह २३ अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. या मुद्यांच्या हाताळणीवरून टीकेला सामोरे जात असलेल्या प्रशासनाने कायदेविषयक कार्यक्षेत्र बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवला असल्याचे कळते. उच्च न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र केवळ संसदेने केलेल्या कायद्यान्वयेच बदलले जाऊ शकते.
