ललित मोदी प्रकरणावरून परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी लोकसभेत केलेल्या निवेदनाची चिरफाड करीत कॉंग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी याप्रकरणी बुधवारी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ललित मोदी यांना पोर्तुगालला जाण्यासाठी मंजुरी दिल्यास त्याचा भारत आणि इंग्लंडमधील द्विपक्षीय संबंधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, हे परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचे विधान म्हणजे शिफारस नाहीतर काय आहे, असा प्रश्नही मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी उपस्थित केला. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मांडलेल्या काही मुद्द्यांना सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यावेळी विरोधक आणि सत्ताधाऱयांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाल्याचे पाहायला मिळाले. ललित मोदी प्रकरणावरून मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिलेल्या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची केंद्र सरकारने तयारी दर्शविल्यानंतर बुधवारी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर या विषयावरील चर्चेला सुरुवात झाली. चर्चेच्या सुरुवातीला मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, कायदा आणि मानवतेचा दृष्टिकोन या दोन्ही स्वतंत्र गोष्टी आहेत. जरी सुषमा स्वराज यांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ललित मोदी यांना मदत केली असली, तरी कायद्याच्या दृष्टिने त्यांना भारतात परतण्याची सूचना का करण्यात आली नाही. ललित मोदी यांनी पोर्तुगालला जाण्यासाठी जी कारणे दिली होती. त्यामध्ये आजारी पत्नीला भेटणे याला तिसऱया क्रमांकाचे प्राधान्य देण्यात आले होते. पोर्तुगालमध्ये एका लग्न समारंभाला उपस्थित राहण्याच्या कारणाला पहिले प्राधान्य देण्यात आले होते. ललित मोदी यांनी आजारी पत्नीला भेटण्याला तिसऱया क्रमांकाचे प्राधान्य दिले असताना परराष्ट्र मंत्र्यांनी त्याच कारणावरून मानवतेच्या दृष्टिने मदत करण्याची काय गरज होती, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ललित मोदी यांचा जप्त केलेला पासपोर्ट परत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. ललित मोदी आर्थिक घोटाळ्यातील गुन्हेगार असताना मग या निर्णयाविरोधात परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली नाही, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला. सुषमा स्वराज यांचे कुटुंबीय ललित मोदी यांचे वकील असल्यामुळेच उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली नाही, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. आपल्याविरोधात कोणताही पुरावा सापडू नये, यासाठीच सुषमा स्वराज यांनी केवळ दूरध्वनीवरूनच इंग्लंडमधील अधिकाऱयांशी संवाद साधल्याचा आरोप करून मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, यासंदर्भात परराष्ट्र सचिवांनाही विश्वासात घेण्यात आले नाही. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सक्तवसुली संचालनालय यांनाही या संदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
