बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी आरजेडीचे नेते लालूप्रसाद यादव यांचे केवळ राजकीय पुनरुज्जीवन झाले आहे असे नाही, तर त्यांना बिहारच्या राजकारणात पुन्हा ‘किंगमेकर’ची भूमिका देऊ केली आहे. महाआघाडी तयार करताना ठरल्याप्रमाणे आरजेडीला नितीशकुमार यांच्या जेडी(यू) पेक्षा अधिक मते मिळाली असती तरी मुख्यमंत्री नितीशकुमारच झाले असते; पण लालूंची राज्यातील राजकारणातील भूमिका निर्णायक राहणार आहे. वास्तविक बिहार विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजू लागले तेव्हा या चित्राची कोणी कल्पना केली नसती. त्या वेळी लालू राज्याच्या राजकारणातून बरेचसे मागे पडले होते. त्याची सुरुवात २००५ सालच्या विधानसभा निवडणुकांपासून झाली होती. तत्पूर्वी १५ वर्षे राज्यावर निरंकुश सत्ता गाजवणाऱ्या लालूंच्या पक्षाला पराभवाची चव चाखावी लागली होती. त्यानंतरच्या २०१० साली झालेल्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएने राज्यातील २४३ पैकी २०६ जागा जिंकत पुन्हा सत्ता मिळवली आणि लालू यांच्या पक्षाला केवळ २२ जागांवर समाधान मानावे लागले. आरजेडीला विरोधी पक्षनेतेपदही मिळू शकले नाही. त्यानंतर २०१३ साली चारा घोटाळ्यात त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवून लोकसभेच्या सदस्यत्वास अपात्र ठरवले तसेच पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली. त्यापुढे २०१४ साली साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत लालूंच्या आरजेडीला राज्यातील ४० पैकी केवळ दोन जागा जिंकता आल्या. मधल्या काळात दुरावलेल्या लालू आणि नितीश यांच्यात समाजवादी पक्षाच्या मुलायमसिंग यादव यांनी समेट घडवून आणला. प्रचाराला सुरुवात झाली तरी राज्यातील संभ्रम वाढतच होता. त्यातच सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या प्रचारातील वक्तव्याने वादळ उठवले. भागवत यांनी देशातील आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची भूमिका मांडली. नेमका हाच मुद्दा उचलून धरत लालूंनी आपली मोर्चेबांधणी केली. भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मागासवर्गीयांची आरक्षणे हिरावून घेऊ पाहत आहेत, असे त्यांनी मतदारांवर ठसवण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने आजही बरेचसे मतदान जातीच्या आधारावर होणाऱ्या बिहारमध्ये या प्रचाराला पाठिंबा मिळाला. त्याला जोड म्हणून नितीशकुमारांनी म्हटले की, भाजपला राज्यसभेत बहुमत मिळाले तर ते राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न करतील. या साऱ्यातून संवेदनशील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यात लालू-नितीश यशस्वी झाले. लालूंनी लगेचच या परिस्थितीचे मंडल राज भाग २ असे नामकरण करून टाकून जातीय समीकरणे जागी केली. त्यापाठोपाठया सर्व डावपेचांना मतदारांनी साथ दिल्याचे निकालांतून स्पष्ट झाले. त्यातून राज्याच्या राजकारणात अगदी परिघाबाहेर गेलेल्या लालूंना पुन्हा एकदम केंद्रस्थानी आणून ठेवले आहे. ’एकामागोमाग एक पचवाव्या लागलेल्या या पराभवांनीच राज्यात समान हितसंबंध असलेल्या पक्षांची एकत्र मोट बांधण्याची बीजे रोवली गेली. ’लालूंनीही राजकीय शहाणपण दाखवत आपल्या पक्षाला अधिक जागा मिळाल्या तरी मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार नितीशच असतील असे मान्य केले. ’भाजपची गोमांसविरोधी भूमिका, दादरी प्रकरण, असहिष्णुतेसंबंधी तयार झालेले वातावरण यांनी मुस्लीम मतेही फिरवली.
