केंद्र सरकारने भूमी अधिग्रहण विधेयकावर संसदेच्या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. संसदीय समितीने संयुक्त लोकशाही आघाडीने मांडलेल्या विधेयकातील भूमी अधिग्रहण विधेयकातील अटी कायम ठेवल्या असून या तरतुदी कायम ठेवणे पराभव होणे किंवा माघार घेणे असे नाही तर त्यात मतैक्याने बदल करता येणार आहेत. दरम्यान, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सांगितले, की सरकारने भूमी अधिग्रहण विधेयकावर बराच आरडाओरडा व गोंगाट केला पण त्यांना माघार घ्यावी लागली. आता व्यापम व ललित मोदी प्रकरणात सरकारवर असाच दबाव कायम ठेवून संबंधितांचे राजीनामे घेऊ. ग्रामीण विकासमंत्री बिरेंद्र सिंह यांनी सांगितले, की सरकारने सुरुवातीपासूनच संस्था, राजकीय नेते व राजकीय पक्ष तसेच शेतकरी यांच्याकडून चांगल्या शिफारशी स्वीकारण्यास सरकारची तयारी असल्याचे म्हटले आहे. सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की संयुक्त संसदीय समिती हे छोटी संसदच असते त्यामुळे त्यांचे जर काही मुद्दय़ांवर मतैक्य झाले असेल, तर त्या शिफारशी सरकारला मान्य आहेत. जर त्यांच्यात मतभेद असतील, तर अशा शिफारशींवर विचार केला जाईल. ७ ऑगस्टला सरकारची खरी भूमिका स्पष्ट होईल. संयुक्त संसदीय समिती काय अहवाल देते व त्यात काही मतभेद आहेत काय, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ‘पंचायत दर्पण’ व ‘समन्वय’ असे दोन अंक प्रकाशित केले त्या निमित्ताने ते बोलत होते. भूमी अधिग्रहण विधेयकावर भाजप खासदार एस.एस. अहलुवालिया यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीने मोदी सरकारच्या विधेयकात काही बदल मंजूर केले. त्यात जमीन ताब्यात घेण्याच्या अगोदर शेतक ऱ्यांची परवानगी घेण्याचे कलम पुनस्र्थापित करण्यात आले आहे. प्रकल्पाचा सामाजिक परिणाम अभ्यास व जमीन ताब्यात घेण्यास मान्यता अशा दोन मुद्यांवर भाजपच्या ११ सदस्यांनीही सूचना केल्या होत्या. मोदी सरकारने डिसेंबरमध्ये मांडलेल्या तरतुदी विरोधकांना मान्य नव्हत्या, तरीही सरकारने तीनदा वटहुकूम काढून विधेयक पुढे रेटले होते. संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या तरतुदी कायम ठेवणे म्हणजे सरकारने दोन पावले मागे घेतल्यासारखे नाही काय, असे विचारले असता त्यांनी सांगितले, की तसे म्हणता येणार नाही कारण अगदी राज्यघटनेतही शंभरपेक्षा अधिक वेळा बदल करण्यात आले आहेत.
