लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेवर संयुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातलेली असतानाही त्यांना पैसा मिळतच आहे, या प्रकरणी सुरक्षा मंडळाने लक्ष घालून दहशतवाद्यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळाव्यात असे भारताने म्हटले आहे.अमली पदार्थाची तस्करी, चाचेगिरी, खंडणीसाठी अपहरण व इतर बाबींतून या दहशतवादी संघटनेला पैसा मिळतच आहे. त्यातही इतर मार्गानी त्यांना पैसा उपलब्ध होत आहे याबाबत भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. खरेतर लष्कर-ए-तोयबावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने बंदी घातलेली असून त्याची मालमत्ता गोठवलेली आहे. त्यांच्यावर शस्त्र र्निबध लागू आहेत तरीही त्यांना वेगळय़ा मार्गाने पैसा मिळतच आहे. या संघटनेला पैसा मिळणे बंद व्हायला पाहिजे, असे संयुक्त राष्ट्रातील हंगामी स्थायी प्रतिनिधी भगवंत बिष्णोई यांनी सांगितले.‘दहशतवाद व सीमेवरील दहशतवाद’ या विषयावरील चर्चेत त्यांनी सांगितले, की अर्थपुरवठा रोखलेला असतानाही लष्कर-ए-तोयबाने अफगाणिस्तानात मे महिन्यात भारतीय दूतावासावर हल्ला केला होता. ही संघटना काही प्रेम व हवेवर चालत नाही. त्यांच्याकडे पैसा आहे. त्यामुळे सुरक्षा मंडळाच्या समित्या त्यांच्यावरील र्निबधांचे उल्लंघन रोखू शकत नाहीत असे स्पष्ट होते. बेकायदा कारवायांतूनही त्यांना पैसा मिळतो आहे. अफगाणिस्तानातील अफूच्या लागवडीत त्यांना प्रचंड पैसा मिळतो व तालिबान तसेच लष्कर-ए-तोयबा यांना त्याचा फायदा होतो. त्यावर आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीतून अतिरेक्यांना पैसा मिळणार नाही व त्यांच्या बेकायदा कारवायांना आळा घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृतीची गरज आहे असा ठराव सुरक्षा मंडळाने मंजूर केला. संयुक्त राष्ट्रांचे उपसरचिटणीस जेफ्री फेल्टमन यांनी सांगितले, की आपण दहशतवादविरोधी प्रयत्नात दमून जाता कामा नये, हेच पेशावरमधील हल्ल्यातून सिद्ध झाले आहे. दहशतवाद्यांनी केलेला तो हल्ला म्हणजे नीचपणाचा कळस होता. बोको हराम, अल काईदा व तालिबान यांनी आपले प्रयत्न व निर्धार कमी पडत असल्याचेच नेहमी दाखवून दिले आहे.
