पश्चिम बंगालमध्ये धर्माच्या राजकारणात पिछेहाट

महेश सरलष्कर, लोकसत्ता

कोलकाता : ‘धर्माच्या राजकारणात आम्हा डाव्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. ना अल्पसंख्य (मुस्लीम) आम्हाला विचारत, ना बहुसंख्य (हिंदू बंगाली)..’ कोलकातामधील मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची ही प्राजंळ कबुली अगदी बोलकी आहे. एकेकाळी बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे साडेतीन दशके डाव्यांची सत्ता होती. डाव्यांच्या सत्तेला सुरूंग लावून दहा वर्षांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने सत्ता स्थापन केली. डाव्यांचा कार्यकाळ आणि तृणमूल सरकार यांच्यात मोठा फरक असल्याचे माकपच्या या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ‘डाव्यांच्या सरकारमध्ये एकही मंत्री भ्रष्ट नव्हता. एकाही मंत्र्याविरोधात आíथक गरव्यवहाराचे आरोप झाले नाहीत. ममतादीदींनी भ्रष्टाचार केला नसेल पण, त्यांच्या आसपास नजर टाकली तर तृणमूलचे सरकार कसे आहे हे कळू शकेल’, असे सांगत या कार्यकर्त्यांने तृणमूलच्या नेत्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांकडे लक्ष वेधले.

तृणमूल काँग्रेसवरील जनतेच्या नाराजीचा फायदा माकप आणि अन्य डाव्या पक्षांना का होत नाही, या प्रश्नावर मात्र या कार्यकर्त्यांने धर्माच्या राजकारणावर बोट ठेवले. ‘यंदाची विधानसभा निवडणूक फक्त धर्माच्या आधारावर लढवली जात आहे. आम्ही डाव्या विचारांचे पक्ष आíथक विकासाबद्दल बोलतो, बेरोजगारीबद्दल प्रश्न विचारतो, शिक्षण-आरोग्याचा मुद्यांवर लढतो. आता सर्वसामान्य लोकांना धर्माच्या आधारावर होणारी आक्रमक विधाने-भूमिका अधिक भावणारी असतील तर काय करणार?’ असा सवाल त्यांनी केला.

माकप आणि अन्य डाव्या पक्षांनी काँग्रेस आणि फुरफुरा शरीफचे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्या ‘इंडियन सेक्युलर फ्रंट’शी आघाडी केली आहे. डाव्यांच्या या ‘संयुक्त आघाडी’ची ताकद तुलनेत कमी असल्याची कबुली माकपच्या कार्यकर्त्यांने दिली. कोलकाता शहर-उपनगरांमध्ये डाव्या आघाडीचे अस्तित्व फारसे नाही. मुíशदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपूर या जिल्ह्यांमध्ये डावे पक्ष आणि काँग्रेसने लक्ष केंद्रित केलेले आहे.

‘सत्ताकाळात आमच्याकडून काही चुका झाल्या. सिंगूरमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी टाटांचा नॅनो प्रकल्प आणला होता. पश्चिम बंगालच्या आíथक विकासासाठी हा निर्णय अत्यंत योग्य होता. पश्चिम बंगालमध्ये मोठा आíथक विकास झाला असता, लोकांना रोजगार मिळाला असता. टाटा हे खरोखर उद्योजक आहेत, अन्य मात्र व्यापारी आहेत. लोकांना हा फरक कळलाच नाही. चुकीचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला गेला. आमचे सरकारही लोकांच्या मनातील गरसमज दूर करण्यात अपयशी ठरले. सिंगूर प्रकल्प यशस्वी झाला असता तर डाव्यांना सत्ता गमवावी लागली नसती. ना तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आली असती, ना भाजपचा शिरकाव झाला असता’’, असे डाव्यांच्या पराभवाचे विश्लेषण दुसऱ्या एका माकप कार्यकर्त्यांने केले.

मतांमध्ये घसरण

पश्चिम बंगालमध्ये २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत माकपला १९.७५ टक्के मते मिळाली. २०११ च्या तुलनेत मतांची टक्केवारी १०.३५ टक्क्यांनी घसरली. उर्वरित तीनही पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ झाली होती. २०१६ मध्ये तृणमूल काँग्रेसला ४४.९१ टक्के, तर काँग्रेसला १२.२५ टक्के मते मिळाली होती. भाजपच्या मतांमध्ये जवळपास सहा टक्के वाढ नोंदविण्यात आली होती.