काँग्रेसने यावेळी लिंगायत मते मिळवण्यासाठी लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा दिला, पण त्याचा फायदा त्यांना फारसा झालेला दिसत नाही. कर्नाटकात सत्तासोपानावर चढण्यासाठी लिंगायतांची मते आवश्यक होती यात वाद नाही, पण तरी सिद्धरामय्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फार परिणाम झाला नाही. लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याने सामाजिक आर्थिक रचनेत खिंडारे पडतील असा दावा करतानाच भाजपने ही घोषणा म्हणजे काँग्रेसची निवडणुकीत मते मिळवण्याची चाल असल्याचे म्हटले होते. काँग्रेसला या निर्णयात वेगळ्याच अपेक्षा होत्या. एक तर २२४ जागांपैकी १०० मतदारसंघात लिंगायतांचा प्रभाव आहे. कर्नाटकातील लोकसंख्येत १७ टक्के लिंगायत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसने अल्पसंख्याक कार्ड चालवले. लिंगायत समाजाला भाजपपासून व मुख्यमंत्रिपदाचे लिंगायत उमेदवार येडीयुरप्पा यांच्यापासून दूर करण्याचा उद्देशही त्यात होता. काँग्रेसचा हा डाव यशस्वी झाला नाही. कारण लिंगायतबहुल जागांवर विशेषकरून उत्तर कर्नाटक (हैदराबाद कर्नाटक) भागात भाजप हा मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला. या भागात लिंगायतांचे प्रमाण १५ टक्के आहे. लिंगायतांनी नेहमीच भाजपला पाठिंबा दिला असला तरी २०१३ मध्ये त्यांनी काँग्रेसला मदत केली होती. लिंगायतबहुल भागात काँग्रेसला त्यावेळी ६७ टक्के जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेसला ४७ तर भाजपला केवळ ५ जागा लिंगायतबहुल समाजात मिळाल्या होत्या. २००८ च्या तुलनेत काँग्रेसने तेथे मतांचा वाटा २०१३ मध्ये दुप्पट केला होता. येडीयुरप्पा यांनी त्यावेळी भाजपशी संबंध तोडून केजेपी या पक्षाची स्थापना केली होती. परिणामी लिंगायतांची मते फुटली होती. त्यामुळे लिंगायतबहुल जागांपैकी दोन तृतीयांश जागांवर फूट पडली होती. आताच्या विधानसभा निवडणुकीत येडीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर केल्याने भाजपला त्या समाजाची मते मिळाली. विधिमंडळ पक्षाची आज बैठक बंगळूरु: कर्नाटकमध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या भाजप विधिमंडळ पक्षाची बैठक उद्या होणार आहे. त्यात नेतेपदी बी.एस.येडियुरप्पा यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब होईल. भाजपने निवडणुकीपूर्वीच येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. दरम्यान, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचीही उद्याच बैठक होण्याची शक्यता आहे.
