विविध सरकारी योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान तसेच सेवांना 'आधार'शी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने मुदतवाढ देण्याची तयारी दर्शवली आहे. आधार कार्डांना विविध सरकारी योजनांशी जोडण्याची मुदत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढवण्यात येणार असून याबाबत शुक्रवारी अधिसूचना जारी केली जाईल, अशी माहिती सरकारच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात देण्यात आली. सरकारी शिष्यवृत्त्या, अनुदानित एलपीजी सिलिंडर, कृषी कर्ज, निवृत्ती वेतन यासारख्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 'आधार' सक्ती करण्यात आली आहे. आधार सक्तीच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल केके वेणूगोपाळ यांनी सांगितले की, आधार कार्डला स्थगिती देता येणार नाही. आम्ही याबाबत आमची बाजू मांडायला तयार आहोत. मात्र, मोबाईल क्रमांक आणि आधार जोडणीची अंतिम ६ फेब्रुवारीच असेल, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले. आधार कार्डमुळे गोपनीयतेचा भंग होत असून आधार सक्तीला स्थगितीबाबत तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती सुप्रीम कोर्टात केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी या याचिकांवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होईल. सध्या केंद्र सरकारच्या १३१ कल्याणकारी योजनांना आधारशी जोडण्यात आले आहेत.
