वाघाऐवजी सिंहाला भारताचा राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर मोदी सरकार सध्या विचार करत आहे. मात्र, त्यामुळे वन्यप्रेमींमध्ये मोठी खळबळ माजली असून त्यांनी सरकारच्या या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. १९७२ साली वाघाला भारताचा राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्यात आले होते. मात्र, सरकारने हा निर्णय अंमलात आणल्यास सध्या देशभरात सुरू असलेल्या 'वाघ वाचवा' मोहिमेच्या मुळावर घाला घातला जाईल, असे विविध प्राणीसंघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच हा निर्णय घेऊन वाघांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या अभयअरण्याचा परिसर औद्योगिक विकासासाठी वापरण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोपही या संघटनांकडून करण्यात येत आहे. झारखंडमधून राज्यसभेवर गेलेले खासदार परिमल नथवानी यांनी यासंदर्भात पर्यावरण मंत्रालयाकडे एक प्रस्ताव पाठवला होता. यानंतर हा प्रस्ताव नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ या संस्थेकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यावर नथवानी यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर विचार करण्यात यावा अशी सूचना नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफनं पर्यावरण मंत्रालयाला केली आहे. याआधी २०१२ साली नथवानी यांनी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांच्याकडे यासंदर्भातला प्रस्ताव पाठवला होता, पण तेव्हा सरकारने या प्रस्तावाचा विचार केला नव्हता.
