‘‘गोव्याचे गोवेपण जपण्यावर आपले सरकार भर देईल,’’ असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी स्पष्ट केल्याने कारभाराची दिशा स्पष्ट झाली आहे. मातृभाषेच्या मुद्दय़ावर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप आणि विशेषत: मनोहर पर्रिकर हे गोवा सुरक्षा मंचकडून टीकेचे लक्ष्य ठरले होते. त्यामुळे आता अस्मितेच्या मुद्दय़ावर सरकारचा भर दिसतो. त्यातही सरकारचा प्रमुख घटक असलेला गोवा फॉरवर्ड पक्षाने सुरुवातीपासून हेच सूत्र ठेवले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत मद्यविक्री बंदीच्या मुद्दय़ावरून राजकारण सुरू झाले आहे. भाजपने याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. अबकारी खात्याने दुकाने बंद करण्याची कारवाई सुरू केल्याने मद्यविक्रेत्यांनी सोमवारी मडगाव बंदचे आवाहन केले होते. सरकार याप्रकरणी काहीतरी कृती करेल, असे आश्वासन विजय सरदेसाई यांनी दिले आहे. ज्या प्रमाणे सिक्कीम, मेघालयला यामधून सवलत मिळाली तसेच पर्यटन राज्य म्हणून गोव्याला ती मिळावी अशी काँग्रेसची मागणी आहे. यामुळे आता सरकारची कसोटी लागणार आहे. निर्णयाचा नेमका परिणाम काय? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अबकारी खात्याने मद्यविक्री बंदीची अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र काही विक्रेत्यांनी विरोध केला. महामार्गापासून पाचशेऐवजी २२० मीटरचा निकष लावल्याने सुमारे एक हजार दुकाने वाचतील. तरीही दोन हजार दुकाने बंद होण्याची शक्यता आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी गोवा सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यात परवाना नवीन पत्त्यावर स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याखेरीज पाचशे मीटर बाहेर दुकाने देण्यास सहकार्य करू, असे मुख्यमंत्री पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले आहे. आरोप-प्रत्यारोप थांबेनात गोव्यात सरकार स्थापनेला तीन आठवडे होऊनही सर्वाधिक जागा जिंकून विरोधात बसायला लागल्याचे शल्य काँग्रेसला बोचत आहे. राज्यसभेत गेल्या आठवडय़ात मनोहर पर्रिकर यांनी काँग्रसचे गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह यांच्यावर उपहासात्मक टीका करताना सरकार स्थापन न केल्याबद्दल आभार मानले होते. त्यावर दिग्विजय सिंह यांनी समाजमाध्यमातून प्रत्युत्तर दिले होते. आभार माझे कसले मानता, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे माना, त्यांनी आमदारांची खरेदी केल्यानेच तुम्हाला मुख्यमंत्रिपद मिळाले अशी ट्विप्पणी दिग्विजय सिंह यांनी केली होती. खरे तर गोवा, मणिपूरमध्ये सरकार स्थापनेत राज्यपालांच्या भूमिकेवरून राज्यसभेत अजून चर्चा झालेली नाही, त्या वेळीही भाजप-काँग्रेसमध्ये संघर्ष होणार हे अपेक्षित आहे. शहा यांच्या भेटीची तयारी भाजप अध्यक्ष अमित शहा येत्या रविवारी (९ एप्रिल) गोव्यात येत आहेत. त्या वेळी भाजप शक्तिप्रदर्शन करणार आहे. विशेषत: काँग्रेसचे वाळपेयीचे माजी आमदार विश्वजित राणे यांचा पक्षप्रवेश या वेळी अपेक्षित आहे. आमदारकीची शपथ घेतल्यावर तीन तासांत त्यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. ही कदाचित देशातील पहिलीच घटना असेल, असे गोव्यातील राजकीय घडामोडींचे जाणकार अरुण कामत यांनी स्पष्ट केले. विश्वजित राणे यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ सदस्य संख्येच्या कमाल नियमानुसार गोव्यात अजून दोन मंत्री होऊ शकतात. याखेरीज केंद्रातून परतलेल्या मनोहर पर्रिकर यांना आमदार व्हावे लागणार आहे. ते आपल्या पारंपरिक पणजी मतदारसंघातून उभे राहतात की अन्य कोणत्या मतदारसंघाची निवड करतात याची उत्सुकता आहे. भाजपसाठी राज्यातील किमान आठ मतदारसंघ सुरक्षित आहेत, असे कामत यांनी स्पष्ट केले. गोवा फॉरवर्ड, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष तसेच काही अपक्षांच्या मदतीने मनोहर पर्रिकर यांनी सरकार स्थापन केले आहे. स्थिरतेबाबत वारंवार प्रश्न विचारला जात आहे. अगदी लोकसभेबरोबर पुन्हा राज्यात निवडणूक होईल असेही सांगितले जात आहे. अर्थात सत्ताधाऱ्यांनी याचा इन्कार केला आहे. त्या वेळचा देशव्यापी कल पाहूनच पावले उचलली जातील असे जाणकारांनी सूचित केले आहे. मात्र सध्याचे सरकार स्थिर आहे असे विश्लेषक अनिल पाटील यांनी स्पष्ट केले. गोव्यात लहान पक्षांना नेहमीच सत्ताकारणात महत्त्व येते. आताही तीच स्थिती आहे. भाजपने गोव्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक नेतृत्व म्हणून पर्रिकरांना राज्यात पाठवले आहे. आता मद्यविक्रीबंदीवरून न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्वच घटकांना मान्य होईल, अशी भूमिका सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
