लॉकडाउनमुळे आर्थिक कंबरडं मोडलेल्या कर्जदाराला केंद्र सरकारने दिलासा दिला असून दिवाळीच्या आधी चांगली बातमी दिली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) काळातील व्याज रकमेवरील चक्रव्याढ व्याज रकमेत सूट देण्याचा आदेश दिला असून यासंबंधीची नियमावली जाहीर केली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयाचा फायदा दोन कोटींपर्यंतचं कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना मिळणार आहे. आदेशानुसार, दोन कोटींचं कर्ज असणारे कर्जदार ज्यांनी मार्च ते ऑगस्ट असे सहा महिने मोरॅटोरियम सुविधा घेतली होती त्यांची चक्रव्याढ व्याज रक्कम परत केली जाणार आहे. पीटीआयने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे. १४ ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी सुनावणी करताना सरकारला लवकरात लवकर पावलं उचलण्याचा आदेश दिला होता. अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयाचा फायदा लघू, लघू व मध्यम, शैक्षणिक, गृह, क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाइल, वैयक्तिक, व्यवसायिक कर्जदारांना होणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, २९ फेब्रुवारीपर्यंत कर्जदाराची थकबाकी दोन कोटींच्या पुढे असता कामा नये. माफ करण्यात आलेली चक्रव्याढ व्याज रक्कम संबंधित बँकांकडून खातेदारांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. ही रक्कम ५ नोव्हेंबरला किंवा त्याच्या आधी कर्जदाराच्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे. यानंतर बँका १२ डिसेंबपर्यंत सरकारकडे परतफेडीसाठी दावा करु शकतात. या निर्णयामुळे केंद्राला ६५०० कोटींचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे. करोना संकटामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने २७ मार्चला कर्जदारांना आर्थिक ताणातून दिलासा म्हणून, मासिक हप्त्यांची परतफेड लांबणीवर टाकण्याची मुभा देणारा निर्णय घेतला. प्रारंभी तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी असलेला हा निर्णय आणखी तीन महिने म्हणजे ३१ ऑगस्ट २०२० कालावधीपर्यंत वाढविण्यात आला होता. बँकांकडून मासिक हप्त्यांमधील मुद्दल अधिक व्याज यापैकी मुद्दल रकमेची वसुली लांबणीवर टाकली गेली असली तरी, न फेडलेल्या हप्त्यांमधील व्याजाची रक्कम थकीत मानून त्यावर थकलेल्या कालावधीत व्याज आकारले जाईल, अशा रितीने ही योजना कर्जदार ग्राहकांपुढे ठेवली होती.
