साखरेचे वाढलेले उत्पादन व घसरणाऱ्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांची देणी रोखणाऱ्या साखर कारखान्यांना सहा हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. अर्थात २१ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यल्प असून सहा हजारांपैकी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला अवघे १ हजार ८५० कोटी रुपये येणार आहेत.  वरकरणी पाहता साखर उद्योगास दिलासा देणारा निर्णय असला तरी प्रत्यक्षात कर्जावर केवळ वर्षभरासाठी व्याज लागणार नाही. त्यानंतर कर्जावर व्याज आकारले जाईल. वर्षभर कर्ज माफ केल्याने केंद्रावर सहाशे कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की,  गेल्या सहा-सात वर्षांच्या तुलनेत यंदा कारखान्यांकडे असलेल्या थकबाकीच्या आकडय़ाने २१ हजार कोटी रुपयांचा उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना वर्षभरासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल. शेतकऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्या ‘जनधन’ खात्यात थकबाकीची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
केंद्राने यापूर्वीच साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी साखरेचे आयात शुल्क ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविले होते. बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय साखर कारखाने नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतल्याचे स्पष्टीकरण गडकरी यांनी दिले. ३० जून २०१५ पर्यंत पन्नास टक्के थकबाकी देणाऱ्या कारखान्यांनाच कर्जातून वाटा मिळेल, असे गडकरी यांनी सांगितले.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात फेब्रुवारी २०१४ मध्ये साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी चुकविण्यासाठी पाच वर्षांसाठी ६ हजार ६०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले होते. त्याच धर्तीवर रालोआ सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी व्याज लावू नये.
– राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

साखर उद्योगाचे मूळ प्रश्न वाढते उत्पादन व घसरणाऱ्या किमती हेच आहेत.  बिनव्याजी कर्जाच्या आजच्या निर्णयानंतरही हे प्रश्न सुटणार नाहीत.
– अविनाश वर्मा, महासचिव, भारतीय साखर कारखाना संघटना