स्थिती पूर्वपदावर येत असल्याचा गृहमंत्रालयाचा संसदीय समितीपुढे दावा जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती पूर्वपदावर येत असून तीन माजी मुख्यमंत्र्यांसह स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या राजकीय नेत्यांची सुटका करण्यात येणार आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी संसदीय समितीला सांगितले. तथापि, नेत्यांची कधी सुटका करण्यात येणार ते स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. केंद्रीय गृह सचिव अजयकुमार भल्ला आणि अतिरिक्त सचिव ज्ञानेशकुमार व अन्य अधिकाऱ्यांनी गृहमंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीला जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमधील स्थितीबाबत अवगत केले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या वेळी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांनी राजकीय नेत्यांच्या स्थानबद्धतेबाबत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. ज्यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये स्थानबद्ध करण्यात आले आहे ते लवादात आव्हान देऊ शकतात, असे या वेळी अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला सांगितले. मेहबूबा यांची रवानगी झबेरवानमधून शहरात श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना शुक्रवारी झबेरवान क्षेत्रातून शहरातील सरकारी निवासात नेण्यात आले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मेहबूबा यांना एका पर्यटक झोपडीत ठेवण्यात आले होते आणि त्याचे कारागृहात रूपांतर करण्यात आले होते. मात्र थंडीची लागलेली चाहूल आणि सातत्याने खंडित होणारा विजेचा पुरवठा यामुळे त्यांना झोपडीत राहणे शक्य नसल्याने सरकारी निवासात नेण्यात आले. ‘शेहला यांना अटक करण्यापूर्वी १० दिवसांची नोटीस द्यावी’ नवी दिल्ली : काश्मीरबाबत वादग्रस्त ट्वीट केल्याबद्दल देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविण्यात आलेल्या जम्मू-काश्मीर पीपल्स मूव्हमेण्टच्या नेत्या शेहला रशीद यांना अटक करण्याची गरज भासली तर त्यांना अटकेपूर्वी १० दिवस अगोदर नोटीस द्यावी, असा आदेश शुक्रवारी न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना दिला. या प्रकरणाची चौकशी सध्या प्राथमिक स्तरावर असल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर शेहला रशीद यांचा अटकपूर्व जामीनअर्ज निकाली काढताना न्यायालयाने हे आदेश दिले. आरोपांचे स्वरूप आणि तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती लक्षात घेऊन अटकपूर्व जामीनअर्ज निकाली काढण्यात येत आहे आणि रशीद यांना अटक करण्याची गरज भासली तर अटकेपूर्वी १० दिवस अगोदर त्यांना नोटीस द्यावी, असा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ती सतीशकुमार अरोरा यांनी दिला. दिल्ली पोलीस या प्रकरणाचा तपास करीत असून त्यासाठी सहकार्य करावे आणि तपास अधिकाऱ्याने बोलाविल्यानंतर चौकशीसाठी हजर राहावे, असा आदेश १० सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने रशीद यांना दिला होता. रशीद चौकशीला हजर राहून सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयास सांगितले.
