करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभर लागू केलेल्या तीन आठवडय़ांच्या टाळेबंदीचा कालावधी वाढवण्याचे स्पष्ट संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत दिले. शनिवारी, ११ एप्रिल रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांनी पुन्हा बैठक बोलावली असून त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. टाळेबंदीचा कालावधी १४ एप्रिल रोजी संपत आहे. मात्र विविध राज्य सरकारे, जिल्हा प्रशासन आणि तज्ज्ञांकडून टाळेबंदी कायम ठेवण्याची मागणी केली जात आहे. करोनामुळे देशात ‘सामाजिक आणीबाणी’ची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशाला कठीण निर्णय घ्यावे लागत आहेत. आपण सगळ्यांनी दक्ष राहिले पाहिजे, असे मोदी यांनी राजकीय नेत्यांना सांगितले. या बैठकीत सहभागी झालेल्या बहुतांश नेत्यांनी टाळेबंदी उठवण्याची घाई न करण्याची सूचना पंतप्रधानांना केली. बैठकीनंतर बिजू जनता दलाचे नेते पिनाकी मिश्रा यांनी, मोदींनी टाळेबंदी सरसकट उठवली जाणार नसल्याचे संकेत दिल्याचे स्पष्ट केले. आर्थिक स्थिती सुधारू शकते, लोकांचा जीव गेला तर तो परत येणार नाही. त्यामुळे टाळेबंदी वाढवली जावी, अशी विनंती तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी मोदींना केली आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, तमिळनाडू, छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांनीही टाळेबंदीचा कालावधी वाढवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. करोनाचे रुग्ण वाढत असून टाळेबंदी हाच एकमेव पर्याय हातात उरलेला असल्याचे राज्य सरकारांचे म्हणणे आहे. लोकशाही मूल्यांचे दर्शन - मोदी या बैठकीत सहभागी झालेल्या विविध पक्षांच्या नेत्यांमुळे आपण रचनात्मक आणि सकारात्मक राजकारण करीत आहोत. तसेच प्रांतिक सहकार्याने आणि लोकशाही मूल्यांवर आपला देश उभा असल्याचेही दाखवून दिले आहे, असेही मोदी म्हणाले. या बैठकीला काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत, विनायक राऊत, तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय आदी उपस्थित होते. ‘थोडे दुर्लक्षदेखील धोकादायक’ : देशातील प्रत्येकाचा जीव महत्त्वाचा असून तो वाचवण्यालाच सरकारचे प्राधान्य आहे. करोनाचा प्रादुर्भावाचा वेग कमी करण्यात भारतासह फार थोडय़ा देशांना यश आलेले आहे. करोनासंदर्भातील स्थिती सातत्याने बदलत असल्याने थोडेदेखील दुर्लक्ष होणे परवडणारे नाही, असे मोदी यांनी या नेत्यांना सांगितले. करोनानंतरच्या काळातील जग बदललेले असेल हे लक्षात घेऊन कार्यसंस्कृती आणि कार्यपद्धती या दोन्हीतही बदल करावे लागतील. त्या दृष्टीने आगामी काळाचा विचार केला पाहिजे, असेही मोदी म्हणाले.
