सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंगळवारी (दि.८) रात्री उशीरा लोकसभेत मंजूर झाले. या आरक्षणासाठी राज्यघटनेत १२४वी घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या विधेयकातील सर्वंच संशोधनांना बहुमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ ३२३ मतं पडली तर ३ खासदारांनी याविरोधात मतदान केले. यासाठी एकूण ३२६ खासदारांनी मतदान केले होते. यानंतर आता राज्यसभेत याची खरी कसोटी लागणार आहे. या विधेयकावर लोकसभेत मंगळवारी सुमारे ५ तास चर्चा चालली. चर्चेदरम्यान सर्वच पक्षांनी या विधेयकाला पाठींबा दर्शवला. मात्र, कोणीही याला खुलेपणाने विरोध केला नाही. मात्र, अनेक खासदारांनी या विधेयकावरुन सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. तसेच कायदेशीर आणि संविधानिक पातळीवर हे टिकेल की नाही यावर आपली मतं मांडली. दरम्यान, या विधेयकावर बोलताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने जी मर्यादा घातली आहे. ती जातीसंदर्भातील आरक्षणासाठी होती. कोर्टाने आपल्या निकालांमध्ये अनेकदा म्हटले आहे की, आम्ही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना मिळणाऱ्या आरक्षणाबाबतच ही मर्यादा निश्चित केली आहे. तत्पूर्वी, लोकसभेत चर्चेदरम्यान कोणत्याच पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला नाही. मात्र, सरकारचे धोरण आणि हेतूवर प्रश्न जरुर उपस्थित केले. आरजेडीचे खासदार जयप्रकाश नारायण यादव आणि सपाचे धर्मेंद्र यादव यांनी या विधेयकाला फसवणूक संबोधत लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षणाची मागणी केली. तर आम आदमी पार्टीचे खासदार भगवंत मान यांनी हे विधेयक राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले. तसेच भाजपाला जर आर्थिक दृर्बलांची इतकीच कणव होती तर सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात हे विधेयक का आणले नाही, उलट निवडणुका समोर असताना शेवटच्या अधिवेशनात शेवटच्या दिवशीच का आणले? असा सवाल त्यांनी केला. तसेच हे विधेयक आणताना एससी-एसटींचे आरक्षण संपवण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी संसदेत चर्चेदरम्यान केला.
