आंतरराज्यीय पाणीवाटप तंटा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर नवी दिल्ली : आंतरराज्यीय पाणीवाटपाच्या तंटय़ांचा निपटारा विशिष्ट कालावधीत केला जावा, या उद्देशाने मांडलेले १९५६ आंतरराज्यीय नदी पाणीवाटप तंटा निवारण कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत बुधवारी संमत करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे पाणीवाटप तंटा सोडवण्याच्या यंत्रणेचे केंद्रीकरण होणार आहे. दोन राज्यांमधील पाणीवाटपातील वाद वर्षांनुवर्षे कायम राहतो. तमिळनाडू-कर्नाटकमध्ये कावेरी पाणीवाटपावरून कित्येक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. कृष्णा पाणीवाटपात महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. पाणीवाटपाचे तंटे न सोडवता तसेच कायम राहतात. त्याला आळा घालून निश्चित कालावधीत हा वाद संपवण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या विषयावर २०१३पासून राज्यांशी चर्चा केली जात आहे. विधेयकाचा मसुदा सर्व राज्यांना अभ्यासासाठी पाठवण्यात आला होता. त्यांच्याकडून सूचना-हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सुधारित विधेयकावर स्थायी समितीमध्येही चर्चा केली गेली आहे. त्यानंतरच हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले आहे. त्यामुळे राज्यांच्या परोक्ष कायद्यात कोणतीही दुरुस्ती केलेली नाही, असे स्पष्टीकरण जलशक्तिमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिले. पाणी हा विषय राज्यांचा असताना केंद्र सरकार राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. २०५० मध्ये देशातील पाण्याची स्थिती काय असेल याचा विचार आत्ताच केला पाहिजे. पाण्याची कमतरता राहणार आहे. त्यामुळे पाणीवाटपाचे तंटे सामंजस्याने सोडवले पाहिजेत, असे मत शेखावत यांनी मांडले. विधेयकातील तंटा निवारणाची यंत्रणा * पाणीतंटा सोडवण्यासाठी केंद्रीय स्तरावरील यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. पाणीवाटपाचा वाद निर्माण झाल्यास राज्याला केंद्रीय तंटा निवारण समितीकडे तक्रार करता येईल. सचिव स्तरावरील अधिकारी या समितीचा प्रमुख असेल. तसेच, या विषयातील तज्ज्ञांचीही समितीवर नियुक्ती केली जाईल. * सध्या आंतरराज्यीय पाणीतंटय़ांचा निपटारा करण्यासाठी वेगवेगळे लवाद स्थापन करण्यात आले आहेत. पण, या विधेयकामुळे देशभर एकच लवाद अस्तित्वात येईल व या लवादाअंतर्गत विविध न्यायपीठ (बेंच) स्थापन केले जातील. न्यायपीठाचा प्रमुख न्यायप्रणालीमधूनच निवडला जाईल. * कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व लवादाचे अधिकार संपुष्टात येतील व त्यांच्याकडील तंटे नव्या केंद्रीय लवादाकडे सुपूर्द केले जातील. * लवादाचा निर्णय सर्व राज्यांना बांधील राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाच दर्जा या लवादाच्या निकालाला असेल. लवादाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकेल. * लवादाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष याशिवाय सहा सदस्य असतील. त्यात, तीन न्यायप्रणालीतील तर तीन तज्ज्ञ समितीवर सदस्य असतील. पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, केंद्रीय विधिमंत्री आणि जलशक्तिमंत्री यांची निवड समिती लवादाच्या सदस्यांची नियुक्ती करेल. * तंटा निवारण समितीने दीड वर्षांमध्ये वाद मिटवणे आवश्यक आहे. तंटा लवादात आला तर तो तीन वर्षांत निकालात काढावा लागेल. त्यानंतर पुनर्विचारासाठी दीड वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. * लवादाचा अहवाल प्रकाशित करण्याचे बंधन नाही.
