आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून वेगळे तेलंगण राज्य निर्माण करण्यास मंगळवारी लोकसभेने मंजुरी दिली. आंध्र आणि तेलंगण समर्थकांची घोषणाबाजी, सभागृहातील अभूतपूर्व बंदोबस्त आणि भाजपने काँग्रेसला दिलेला बिनशर्त पाठिंबा अशा ऐतिहासिक वातावरणात या विधेयकाला ३८ सुधारणांसह आवाजी मतदानाच्या साह्याने मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे देशाच्या पटलावर २९ वे राज्य निर्माण होण्यात आता केवळ राज्यसभेच्या मंजुरीची औपचारिकता शिल्लक असून हे विधेयक लवकरच राज्यसभेत मांडण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, मंगळवारच्या या घडामोडींनंतर आंध्रातील परिस्थिती अधिकच चिघळली असून मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी बुधवारी राजीनामा देण्याचा इशारा दिला आहे. तर जगनमोहन रेड्डी यांनी बुधवारी आंध्र बंदची घोषणा केली आहे. मागील आठवडय़ात झालेल्या ‘मिरपूड स्प्रे’ प्रकरणामुळे संसद परिसरात सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली होती. दर्शकांसह पत्रकारांचीदेखील कसून तपासणी करण्यात येत होती. काहीशा तणावपूर्ण वातावरणातच कामकाजाला सुरुवात झाली. मात्र, तेलंगण विरोधकांच्या गोंधळामुळे कामकाज दुपारी बारापर्यंत आणि नंतर तीन वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले. दुपारच्या सत्रात केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी आंध्र प्रदेश पुर्नरचना विधेयक पटलावर ठेवले. त्यांच्याभोवती काँग्रेस खासदारांचे कडे उभारण्यात आले होते. शिंदे बोलत असताना तेलंगणाविरोधी सदस्यांसह केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी व तेलंगणाविरोधी काँग्रेस सदस्य लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांच्यासमोर घोषणाबाजी करीत होते. शिंदेचे बोलणे संपल्यावर विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज बोलण्यास उभ्या राहिल्या. आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाला समर्थन असल्याची घोषणा त्यांनी करताच भाजप सदस्यांनी बाके वाजवून आनंद व्यक्त केला. तर केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी या मुद्यावर काँग्रेसची भूमिका मांडली. अत्यंत महत्त्वाच्या या विधेयकावर स्वराज व रेड्डी यांचा अपवाद वगळता अन्य कुणीचीही भाषणे झाली नाहीत. एवायएमआयएमचे असादुद्दीन ओवैसी यांनी तेलंगणा विधेयकात दुरुस्त्या सुचविल्या. त्यात प्रामुख्याने प्रस्तावित तेलंगणा राज्यासाठी स्वतंत्र राज्यपाल, स्वतंत्र उच्च न्यायालय व लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची मागणी होती. ओवैसी यांच्यासह तृणमूलच्या सूगत रॉय यांनी अनेक दुरुस्त्या सुचविल्या. आवाजी मतदानानंतर त्या अमान्य करण्यात आल्या. आवाजी मतदानाऐवजी मतविभाजन घेण्याची मागणी तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी ओवैसी यांनी केली होती. तीदेखील लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी फेटाळली.
