संसदेमध्ये साथरोग (सुधारणा) विधेयक, २०२० मंजूर झालं आहे. यानुसार साथीच्या कालावधीमध्ये अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे नियम अधिक सक्षम आणि कठोर करण्यात आले आहेत. लोकसभेमध्ये विधेयकावर सुरु असणाऱ्या चर्चेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्य तसेच कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी मागील ३-४ वर्षांपासून सरकार साथीसारख्या विषयांसंदर्भात काम करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि परिणामकारण उपाययोजनांसंदर्भात काम करत आहे, असं सांगितलं.

सरकारकडून मागील बऱ्याच काळापासून ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियम’ बनवण्याचं काम सुरु होतं, असंही डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितलं. यासंदर्भात राज्यांची मत जाणून घेण्याचा सल्ला कायदे विभागाने दिला होता. केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे बोलताना, “पहिल्या दोन वर्षांमध्ये आम्हाला केवळ चार राज्यांनी सल्ला दिला. यामध्ये मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश होता. आता आमच्याकडे एकूण १४ राज्यांनी दिलेले सल्ले आहेत,” असं सांगितलं. सध्या राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियमन तयार करण्याचं काम सुरु आहे असंही डॉ. हर्ष वर्धन यांनी सांगितलं. यावेळेस बोलताना केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी विषाणूवर संशोधनासंदर्भातील जीनोमची रचना तयार करण्यापासून इतर कामांचाही उल्लेख केला.

मागील नऊ महिन्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने राज्यांच्या मदतीने कोरनाविरुद्ध मोहिम सुरु केल्याचेही हर्ष वर्धन यांनी सांगितलं. पंतप्रधानांनी अनेकदा वेगवेगळ्या राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांशी यासंदर्भात चर्चा केली. हर्ष वर्धन यांच्या भाषणानंतर काही सदस्यांनी या विधेयकाचा विरोध केला. मात्र रात्री १२ नंतरही सुरु असणाऱ्या या चर्चेमध्ये अखेर विधेयकाला मंजुरी मिळाली. वरिष्ठ सभागृहामध्ये काही दिवसांपूर्वीच साथरोग (संशोधन) विधेयकाला मंजूरी मिळाली आहे. वरिष्ठ सभागृहामध्ये हे विधेयक अध्यादेश स्वरुपात आणण्यात आलं. याबद्दल सर्वात आधी एप्रिल महिन्यात अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या विधेयकामुळे साथरोग अधिनियम १८९७ (अ‍ॅपिडेमिक डिसिजेस अ‍ॅक्ट १८९७) मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. साथीच्या रोगाविरुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच साथीचा फैलाव होऊ नये म्हणून काही कठोर निर्णय घेण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचे अधिकार वाढवण्यासंदर्भातही बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होणार?

नवीन बदलांमुळे आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना हानी पोहचवणे, जखमी करणे किंवा जिवाला धोका निर्माण करणाऱ्या तसेच त्यांना कर्तव्य पार पाडण्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्या, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संपत्तीला, कागदपत्रांना नुकसान पोहचवणाऱ्यांना शिक्षा आणि दंड करण्याचा नियम बनवण्यात आला आहे. या अंतर्गत सर्वाधिक पाच लाखांपर्यंतचा दंड आणि सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कनिष्ठ सभागृहामध्ये या विधेयकासंदर्भातील चर्चेत सहभागी होताना काँग्रेसचे कोडिकुनिनिल सुरेश यांनी सरकार डॉक्टर, नर्स, आरोग्य कर्मचारी आणि आशा कर्मचाऱ्यांना करोना योद्धा म्हणत असले तरी त्यांच्याकडे दूर्लक्ष करत आहे असा आरोप केला. मात्र त्याचवेळी काँग्रेस खासदाराने आरोग्यमंत्री आणि त्यांच्या टीमकडून करोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी दिवसरात्र सुरु असणाऱ्या कामाचे कौतुकही केलं. डॉक्टर आणि आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे असंही काँग्रेस खासदाराने सांगितले.