ललित मोदी प्रकरणावरून कॉंग्रेस सदस्यांनी घातलेल्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहात सुरळीत कामकाज होऊ न शकल्याने संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 'पाण्यात' गेले. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज गुरुवारी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. अगदी कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशीही ललित मोदी प्रकरणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काहीही भाष्य न केल्याने त्यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. संसद भवन परिसरात कॉंग्रेसच्या खासदारांनी निदर्शनेही केली. यावेळी तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदारही निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते. आयपीएल गैरव्यवहारातील आरोपी ललित मोदी यांना परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी मदत केल्याचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून गाजला. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहात कॉंग्रेस सदस्यांनी हाच मुद्दा लावून धरला होता. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला 'आधी राजीनामा, मग चर्चा' अशी भूमिका कॉंग्रेसकडून घेण्यात आली. लोकसभेमध्ये कॉंग्रेस सदस्य व्हेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी करीत असल्यामुळे आणि निषेधाचे फलक दाखवत असल्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी पक्षाच्या २५ खासदारांचे पाच दिवसांसाठी निलंबनही केले होते. या कारवाईविरोधात इतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. राज्यसभेमध्ये कॉंग्रेसकडे बहुमत असल्यामुळे तिथे विरोधाची धार आणखी तीव्र होती. राज्यसभेमध्ये एकही दिवस कामकाज होऊ शकले नाही. तिथेही कॉंग्रेसचे सदस्य व्हेलमध्ये जमून सुषमा स्वराज यांच्या कृतीविरोधात घोषणा देत होते. त्याचवेळी पंतप्रधानांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देण्याची मागणीही करण्यात येत होती. कॉंग्रेसच्या गोंधळामुळे विरोधी पक्षांतील इतर खासदारांना त्यांचे मुद्दे मांडता येत नसल्याने त्यांनी या संपूर्ण प्रकारावर अधिवेशनाच्या शेवटी शेवटी नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर कॉंग्रेसने लोकसभेमध्ये या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. सरकारनेही एक पाऊल मागे घेत कॉंग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दाखल केलेल्या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर बुधवारी या विषयावर चर्चा झाली. यामध्ये दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. सुषमा स्वराज आणि राहुल गांधी यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. या सर्व घटनांच्या आणि गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लोकसभेचे आणि शून्यकाळानंतर राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.
