१२ आरोपींना आजन्म तुरुंगवास हरयाणातील हिस्सार जिल्हय़ात मिर्चपूर खेडय़ात येथे २०१० मध्ये दलित बापलेकीला जिवंत जाळल्याच्या प्रकरणात वीस जणांची सुटका करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला असून ३३ जणांना दोषी ठरवले आहे. त्यातील १२ जणांना आजन्म तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचार स्वातंत्र्य मिळून ७१ वर्षे उलटून गेली असतानाही थांबलेले नाहीत यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली . कनिष्ठ न्यायालयाने १३ जणांना दोषी ठरवले होते ते मान्य करून न्यायालयाने यातील काही आरोपींच्या शिक्षेत वाढ केली. साठ वर्षांचा दलित वृद्ध व त्याची अपंग कन्या यांना हरयाणात हिस्सार जिल्हय़ातील मिर्चपूर खेडय़ात एप्रिल २०१० मध्ये जाट समुदायाकडून जिवंत जाळण्यात आले होते. यावर आजच्या निकालात ३३ पैकी बारा जणांना आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली असून, त्यात खुनाचा आरोप व अ‍ॅट्रॉसिटीची कलमे लावण्यात आली आहेत. न्या. एस. मुरलीधर व न्या. आय. एस. मेहता यांनी सांगितले, की स्वातंत्र्यानंतर ७१ वर्षांनी अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचार थांबत नसतील तर ते दुर्दैव आहे. १९ एप्रिल ते २१ एप्रिल २०१० दरम्यान मिर्चपूर येथे ही घटना घडली होती, त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीपुढे जो मसुदा मांडला होता त्यातील समानता व बंधुता या तत्त्वांना हल्लेखोरांनी हरताळ फासला, असे २०९ पानांच्या निकालपत्रात म्हटले आहे. जाट समाजाने ठरवून वाल्मीकी समाजाच्या लोकांना लक्ष्य केले व त्यांना धडा शिकवणे हाच त्यांचा हेतू होता. आरोपींनी त्यांचा उद्देश पूर्ण केला. यात जो दंड वसूल होणार आहे त्यातून हरयाणा सरकारने पीडितांच्या नातेवाइकांचे पुनर्वसन करावे. तेरा आरोपींनी शिक्षेबाबत दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. पीडित व पोलीस यांनी आरोपींची शिक्षा वाढवून इतरांचे निर्दोषत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने २१ स प्टेंबर २०११ रोजी ९७ पैकी १५ जणांना दोषी ठरवले होते, त्यातील दोन दोषींचा अपिला दरम्यान मृत्यू झाला. ऑक्टोबर २०१२ मध्ये ९८व्या फरारी आरोपीवर खटला चालवण्यात आला व त्याला निर्दोष सोडून देण्यात आले. यात ताराचंद नावाच्या व्यक्तीचे घर पेटवण्यात आले. त्यात वडील व मुलगी यांचा मृत्यू झाला.
