गोव्यातील नोकऱ्यांमध्ये परप्रांतीय, विशेषत: महाराष्ट्रातील लोकांना स्थान दिले जाणार नाही तर केवळ गोव्यातील लोकांनाच प्राधान्य दिले जाईल, असे वक्तव्य गोव्याचे पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर यांनी काही दिवसांपूर्वी गोव्यातील एका कार्यक्रमामध्ये केले. गोव्यात स्थलांतरित कामगारांना स्थान मिळणार नाही. विशेष करून महाराष्ट्रातील लोकांना नोकऱ्या दिल्या जाणार नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केले. मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली. याच संदर्भात ‘लोकसत्ता ऑनलाइन’ने फेसबुक आणि ट्विटवर घेतलेल्या जनमत चाचणीमध्ये वाचकांनी आजगावकर यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. ६५ टक्के वाचकांनी आजगावकर यांची भूमिका योग्य असल्याचे मत नोंदवले आहे.

‘लोकसत्ता ऑनलाइन’ने ट्विटर तसेच फेसबुकवर घेतलेल्या जनमत चाचणीमध्ये ‘गोव्यातील नोकऱ्यांत महाराष्ट्रातील लोकांना स्थान नको, भूमिपुत्रांना अग्रक्रम हवा, ही गोव्याचे पर्यटन मंत्री मनोहर आजगावकर यांची भूमिका पटते का?’ हा प्रश्न वाचकांना विचारला होता. ट्विटवर या प्रश्नाला १ हजार २३५ वाचकांनी आपले मत नोंदवले तर फेसबुकवर ७८७ वाचकांनी या प्रश्नावर मत नोंदवले. दोन्ही माध्यमांवर नेटकऱ्यांनी अजगावकर यांच्याच पारड्यात मत टाकत त्यांची भूमिका योग्य असल्याचे मत मांडले.

ट्विटवर मत नोंदवलेल्या १ हजार २३५ वाचकांपैकी ८०३ जणांनी होय असं मत नोंदवत गोव्यामध्ये महाराष्ट्रातील स्थानिकांना नोकऱ्या नकोच ही आजगावकर यांची भूमिका योग्य असल्याचे मत नोंदवले तर ४३२ जणांनी आजगावकरांची भूमिका न पटल्याचे मत नोंदवले. मतांचे हे प्रमाण होयसाठी ६५ टक्के तर नाही साठी ३५ टक्के इतके आहे.

फेसबुकवर ६४ टक्के म्हणजेच ५०१ जणांनी होय असं उत्तर देत आजगावकरांना पाठिंबा दर्शवला तर २८६ जणांनी म्हणजेच ३६ टक्के वाचकांनी आजगावकरांची भूमिका न पटल्याचे मत ‘नाही’ हा पर्याय निवडत नोंदवले.

बंदरे स्वच्छ करण्याच्या कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ज्याला कुणाला या निविदा प्रक्रियेत यश येऊन काम मिळेल त्याने गोव्यातील लोकांना नोकरीत प्राधान्य दिले पाहिजे. महाराष्ट्रातील लोक येथे येता कामा नयेत असे मत आजगावकर यांनी व्यक्त केले होते. त्यांनी याबाबत ‘घाटी’ हा शब्द वापरल्यावर तो बदनामीकारक आहे असे काही पत्रकारांनी त्यांच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर ते म्हणाले, की हा काही वाईट शब्द नाही. याचा अर्थ जे लोक घाटावर राहतात ते लोक एवढाच आहे.

आजगावकर यांनी २०१७ मध्ये कर्नाटकातील लमाणी लोकांबाबत असेच वक्तव्य करून वाद ओढवला होता. लमाणी लोक गोव्यातील किनाऱ्यांवर उपद्रव निर्माण करतात असे त्या वेळी ते म्हणाले होते. त्यावरून आदिवासी नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती.