कर्नाटक सरकारने दोन आठवड्यांपूर्वी ‘कर्नाटक प्रिव्हेन्शन ऑफ स्लॉटर अ‍ॅण्ड प्रिझव्‍‌र्हेशन ऑफ कॅटल बिल, २०२०’ हे विधेयक मंजूर केलं. त्यामुळे आता राज्यामध्ये गोमातेबरोबरच म्हशी आणि रेडय़ांनाही संरक्षण देण्यात आलं असून या गुरांची हत्या करणे कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. मात्र आता याच निर्णयामुळे गोव्यामध्ये गोमांसाचा (बीफ) तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्यामुळे गोमांसासाठी आता गोवा इतर राज्यांकडून होणाऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात चाचपणी करत असल्याची माहिती भाजपा नेते आणि गोव्याचे मुख्यमंत्र प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी दिली. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील लोकसंख्याच्या ३० टक्के असणाऱ्या अल्पसंख्यांकांच्या आहारातील प्रमुख घटक असणाऱ्या गोमांसाचा सुरळीत पुरवठा होत राहिल आणि राज्यात गोमांसाचा तुटवडा जाणावर नाही यासंदर्भातील संपूर्ण कळजी घेतली जाईल असंही सावंत म्हणले. इतकचं नाही राज्याच्या हितासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेणं ही आपली जबाबदारी असल्याचंही सावंत यांनी गोमांसाच्या नियमीत पुरवठ्यासंदर्भात भाष्य करताना म्हटलं. "कर्नाटकने गोमांसावर बंदी घातल्याने अडचण निर्माण झालीय. महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटक हा गोव्यामध्ये मांस पुरवठा करणारं प्रमुख राज्य आहे. मी पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय सेवा संचालकांना यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. या समस्येबद्दल काय करता येईल याबद्दल मी माहिती मागवली आहे," असंही सावंत यांनी म्हटलं आहे. सध्या आम्ही राज्यातील गोमांसचा पुरवठा सुरळीत रहावा म्हणून इतर राज्यांमधून मांस आयात करत आहोत असं सावंत यांनी स्पष्ट केलं आहे. मागील काही दिवसांपासून गोव्यामध्ये मांसांचा कमी पुरवठा होत असल्याने तुटवडा जाणवू लागला आहे. सध्या गोवा सरकारने महिना सरेल इतकी व्यवस्था करुन ठेवली आहे. गोमांस बंदीसंदर्भातील प्रश्नाला यावेळी सावंत यांनी उत्तर दिलं. "मी सुद्धा गोमातेची पूजा करतो. मात्र आमच्या राज्यामध्ये ३० टक्के जनता ही अल्पसंख्यांक असून त्यांची काळजी घेणं ही माझी जबाबदारी आहे," असं सावंत म्हणाले. कर्नाटक सरकारच्या ताज्या कायद्यामध्ये ‘गुरेढोरे’ (कॅटल) या शब्दाची व्याख्या करातना गाईंच्या बरोबरीने बैल, प्रजननास अपात्र ठरवले गेलेले बैल, वासरे, म्हशी आणि रेडे अशा सर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात शेळी/मेंढी यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता कर्नाटकमध्ये केवळ शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या आणि वरील यादीमधील प्राणी वगळता इतर प्राण्यांच्या मांस विक्रीला परवानगी आहे.
