सध्या देशभरात लव्ह जिहादच्या मुद्यावरून घमासान सुरू आहे. लव्ह जिहादच्या घटना वाढल्या असल्याचं सांगत त्या रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकारनं कायदा आणण्याची घोषणाही केली आहे. मात्र, त्या आधीच उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार या मुद्यावरून तोंडघशी पडलं आहे. लव्ह जिहाद प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सरकारनं नेमलेल्या एसआयटीच्या तपासात कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचं समोर आलं आहे. योगी सरकारनं उत्तर प्रदेशातील लव्ह जिहाद घटनांचा तपास करण्यासाठी व परदेशातून पैसा पुरवला जात असल्याच्या आरोपा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमली होती. एसआयटीनं लव्ह जिहाद प्रकरणाचा तपास पूर्ण केला असून, त्यात योगी सरकारची निराशा झाली. एसआयटीने केलेल्या तपासाची पोलीस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी माहिती दिली. "लव्ह जिहाद प्रकरणात सामूहिक स्वरूपात धर्मांतर करून लग्न केल्याचे कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत. त्याचबरोबर यात परदेशातून पैसा पुरवला जात असल्याचं आढळून आलेलं नाही," असं अग्रवाल म्हणाले. पोलीस उपअधीक्षक विकास पांडेय यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. १४ प्रकरणांचा तपास केल्यानंतर एसआयटीनं तपास अहवाल अग्रवाल यांच्याकडे सादर केला होता. १४ प्रकरणात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. १४ प्रकरणांपैकी ११ प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध कलम ३६३ (अपहरण), कलम ३६६ (अपहरण, स्त्रीला लग्न करण्यास भाग पाडणे) अंतर्गत कारवाई केलेली आहे. आठ प्रकरणांमध्ये मुली अल्पवयीनं असल्याचं आढळून आलं आहे, असं अग्रवाल म्हणाले. आणखी वाचा- “भाजपा नेत्यांच्या घरातील आंतरधर्मिय विवाह ‘लव्ह जिहाद’ आहेत का?” "१४ पैकी तीन प्रकरणात हिंदू मुलींनी आरोपींच्या बाजूने जबाब दिलेला आहे. त्यांनी स्वतःच्या मर्जीने मुस्लीम व्यक्तीशी विवाह केल्याचं या मुलींनी म्हटलं आहे. तीनही प्रकरणातील मुली १८ वर्षांच्या वरील आहेत. या तीन प्रकरणांमध्ये आरोपींनी मुलींना आकर्षित करण्यासाठी नावात बदल केल्याचं दिसून आलं आहे. चुकीची ओळख सांगून, तसेच बनावट कागदपत्र तयार केले आहेत. या तिन्ही प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली. "या घटनांमागे षडयंत्र असल्याचं कुठेही आढळून आलेलं नाही. तपास करणाऱ्या पथकाला या आरोपींच्या मागे कोणतीही संघटना असल्याचे पुरावे मिळाले नाहीत. त्याचबरोबर त्यांना परदेशातून पैसा पुरवल्याचंही आढळून आलेलं नाही,"असं अग्रवाल म्हणाले. एसआयटीचे प्रमुख पांडे म्हणाले,"११ प्रकरणांमध्ये लग्नापूर्वी मुलींची नाव बदलताना मूळ प्रक्रिया पाळण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर त्यांच्या विवाहांची विशेष विवाह कायद्यांर्गत नोंदणीही झालेली नाही," असं पांडे यांनी सांगितलं.
